६ महिनामा बोलाइएको हिउँदे अधिवेशन तीन दिनमै अन्त्य, संसदीय मर्यादालाई बचाउन आग्रह

रूपन्देही । हिउँदे अधिवेशन सरकारका कानून निर्माण गर्ने, नयाँ कानुनका विषयमा छलफल गर्ने र जनसरोकारका विषयमा जनप्रतिनिधिले विभागीय मन्त्रीसँग बसेर योजना बनाउने गरी चलाउने संसदीय अभ्यास छ ।

तर लुम्बिनी प्रदेशमा ६ महिनापछि बोलाइएको प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन सरकारको गलत स्वार्थका कारण तीन दिन अनौपचारिक रुपमै बसेर स्थगित गर्ने सरकारी निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसअघि सदन छलेको आरोप खेपिरहेका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले पुनः अर्कोपटक सदन छल्ने प्रयास गरेका छन् ।

३ दिनमात्रै विजनेशबिहीन तरिकाले चलाइएको यो अधिवेशनमा उनै आफैले पनि सम्बोधन गरेनन् भने अन्य दलका नेतालाई समेत सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाएनन् । फागुन १८ गते बोलाइएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ५ मिनेट सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएका पत्र पढेर सुनाएर सकिएको थियो ।

१९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन भएर सकियो भने २० गते पनि मुख्यमन्त्री नबसेपछि दलका नेताहरु नबोली सकिएको थियो । सामान्य औपचारिकताका लागि ६ महिनापछि बसेको हिउँदे अधिवेशन चैत ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

हरेक अधिवेशनको सुरुमै दलका नेताले शुभकामना दिएर विषय प्रवेश गराउने कार्यक्रम पनि यो अधिवेशनमा प्रवेश नै भएन । यसरी सरकारले यसरी कुनै विजनेशमै प्रवेश नगराई हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराउने निर्णय गरेपछि अहिले मुख्यमन्त्री र सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले चलिरहेको सदन स्थगित गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको आरोप सांसदहरुको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले केन्द्रमा सरकार र समीकरण परिवर्तनलगायत कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए । उनले तत्काल सदनमा बिजनेस पनि नभएको बताए ।

बिहीबार बिहानै प्रदेश प्रमुखकोमा सरकारको यो निर्णय आएपनि अघिल्लो दिनको मितिमा भन्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले फिर्ता पठाइदिएका थिए । एमाले र माओवादीका सांसदहरुले सरकारको यो गलत कदमबारे प्रदेश प्रमुखको राय बुझ्न पुगेका थिए ।

तर सरकारको निर्णय प्रदेश प्रमुखले रोक्न सकेनन् र पछिल्लो पत्रअनुसार चैत २ गते रातीदेखि लागूहुनेगरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखका प्रेस संयोजक गुनाराम घिमिरेका अनुसार प्रदेश प्रमुखले पछिल्लो पत्रअनुसार सदन अन्त्य गरेका हुन् ।

लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी अहिले अल्पमतमा छन् । फागुन २८ र २९ गते हुने लुम्बिनीमा हुने भनिएको ‘बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लरियट्स एन्ड अन्तर्राष्ट्रिय चौथो शिखर सम्मेलन’ फागुन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थगित गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले केन्द्रमा सत्ता फेरबदलपछि प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित गरेपछि उनी अर्को संकटमा फसेका हुन् ।

एमालेको आरोप- हिउँदे अधिवेशन रोकेर मुख्यमन्त्रीले सदन छल्दैछन्

नेकपा एमाले लुम्बिनीले प्रदेश सरकारले तीन दिन मात्रै चलेको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको र सदनसँग फेस हुन डराएर भागेको जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री लिला गिरीले अल्पमतमा परेको सरकारले गरेका गल्तीको ढाकछोप गर्न सदन रोकेको जनाएका छन् ।

‘सरकार अल्पमतमा परेको एक साता नाघ्यो, यसअघि पनि सदनलाई मुख्यमन्त्रीले छलिरहेको अवस्था हो, ४ गते सदन थियो तर हतारमा स्थगित भएको सुनियो, हामी प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर त्यसलाई सदर नगर्न अनुरोध गरेका छौं’, उनले भने ।

‘सदन चलाएर विश्वासको मत लिन पाउने छुट सरकारलाई छ तर यसरी गुमराहमा राख्न पाइदैन’, उनले भने । सरकारले सदन स्थगित गर्ने निर्णय पठाएपनि प्रदेश प्रमुखबाट रोकाउन एमाले र माओवादीका सांसदहरू प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेका हुन् ।

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी अन्य साना दललाई पक्षमा पार्न मन्त्री नै थपेर जाने तयारी गरेपनि केन्द्रीय समीकरणले उनलाई साथ दिएको छैन ।

यसो भन्छन् कानुनविद र जानकारहरु

संसदीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता युवराज कंडेलले हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण र समीक्षाका रुपमा लिइने गरिएपनि यो विषयमा प्रवेश नै नगरी अन्त्य गर्न खोज्नु गलत अभ्यासले प्रदेश संरचनाका विषयमा प्रश्न उठाएकालाई बल पुग्ने बताउँछन् ।

‘हिउँदे अधिवेशनमा धेरै कानुनकै विषयमा छलफल हुन्छ, धेरै कानुन यहाँ बनाउनुपर्ने छ, धेरै कानुन शंशोधन गर्नुपर्ने छ तर त्यो विषयमै प्रवेश नगरी अन्त्य गर्नुखोज्नु गलत अभ्यास हो, यो सत्तास्वार्थसँग जोडिँदा राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनले भने ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष घनश्याम गौतमम हिउँदे अधिवेशन नागरिकका विषयहरुको सुनुवाई गर्ने, नीति र कानुनबारे छलफल हुनुपर्ने भएपनि सरकारले त्यो अभ्यास गर्न नसकेको बताए ।

‘यो अधिवेशनमा बजेटका विषयमा छलफल हुँदैन, नीति र कानुनका विषयमा र नागरिकका सरोकारका विषयमा छलफल हुने अधिवेशन हो तर हठात रुपमा स्वार्थका आधारमा अन्त्य गर्नखोज्नु गलत भयो, यसले गलत नजिर बस्छ, ससदीय अभ्यासमा यसलाई राम्रो मानिदैन’ उनले भने–‘अधिवेशन केही दिन रोक्नसक्ने प्रशस्त आधारहरु भएपनि अधिवेशन नै स्थगित गर्ने विषय गम्भीर हो । यसबारे सरकारले पक्कै जवाफ दिनुपर्ने छ ।’

प्रदेश सभा सचिव दुर्भल पुनले हिउँदे अधिवेशनलाई विद्येयक अधिवेशनका रुपमा लिइने गरिएपनि यो पटक त्यो विषयले प्रवेश नपाएको बताउँदै सरकारले यही अधिवेशनलाई विश्वासको मत लिनेगरी प्रयोग गर्नसक्ने भएपनि नगरेको र अब वर्षे अधिवेशन या विशेष अधिवेशन बोलाएर अघि बढ्ने भन्ने विषय अन्यौलमा रहेको बताए ।

‘विश्वासको मत लिन अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ अब त्यसलाई विशेष अधिवेशन वा वर्ष के बोलाउने भन्ने पछि टुंगो लाग्ला, वर्षको समय अलिक पछि हुने भएकाले विशेष अधिवेशन नै बोलाउने संभावना बढी छ’, उनले भने ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले सरकारले अल्पमतमा परेपछि सदन स्थगित गर्न पाउने भएपनि यसलाई राम्रो विकल्प नमानिने बताउँछन् ।

‘सदन नभएको बेला सरकारले अध्यादेशबाट आफूखुसी काम गर्न पनि यस्तो गर्ने गर्दछन्, बहुमतमा नभएपनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ त्यो समयमा अन्य दलका सांसदहरु र मिडियाले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ अध्यादेशका विषयमा’, उनले भने ।