सरकारसँग लघुवित्तपीडितको सहमति- ब्याजदर र सेवा शुल्कमा कडा गरिने, ऋण मिनाहाबारे के छ ?

काठमाडौं । आज सरकार र लघुवित्तपीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । लामो समयदेखि लघुवित्तका ऋणीहरूले लघुवित्त तथा वितीय संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूबाट लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा, सर्वसाधारण र गरिवहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै वर्षमान पुनले लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानका लागि पहल, निर्देशन र समन्वय थालेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा लघुवित्तपीडित संघर्ष समिति र सरकार बीच ६ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थपन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल र पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजकन पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गराउने, एकजना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प निकाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र कर्जा मिनाहा हुने नहुने प्रतिवेदन पेस हुने छ । अध्ययन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यदल गठन हुनेछ । कार्यदलको दिएको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही छ ।

‘नियमअनुसार तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भएको छ । एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ ।