रविको कमब्याकसँगै सीडीओ सरुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, यस्तो छ नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछाने मन्त्रालयमा फर्किएपछि आफूले पहिलोपटक जारी गरेको सरुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेका छन् । एक वर्षअघि गृहमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रालयका अधिकारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेका थिए । नागरिकता प्रकरणका कारण उनी पदमुक्त भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिलाई पहिलो पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यद्यपी पूर्णरुपमाा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

नयाँ गठबन्धनसँगै सरकारमा फर्किको रास्वपा सभापति लामिछाने गृह मन्त्रालय सम्हालेको एक सातामै आफुले एक वर्षअघि ल्याएको मापदण्डलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मापदण्ड कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नौ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित गृह मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत २२ जना अधिकारीको सरुवा पनि गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा नेृत्तृव र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयस्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताको आधारमा सरल, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाउनका लागि मापदण्ड संशोधन गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम (९) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण तथा संशोधन गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार काठमाडौंसहित ‘क’ वर्गका १७ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन गृह मन्त्रालय, विभाग वा अन्तरर्गत कम्तीमा पनि एक वर्ष काम अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकालाई खटाउनुपर्नेछ ।

‘क’ वर्गका १७ जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभवको साथै कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

उपसचिवलाई सीडीओको रूपमा पठाउँदा सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

सीडीओ पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलोपटक सीडीओ जिम्मेवारी दिँदा गृहमा, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यलयमा वा सीडीओ भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ ।

गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खठाउँदा प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारबाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारकिो पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका सीडीओलाई तत्काल सीडीओको जिम्मेवारी दिइने छैन ।

मन्त्रालयले गत वर्ष २०७९ माघ ३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि गत जेठ ३१ गते पहिलो पटक संशोधन भएको थियो भने दोस्रोपटक चैत २ गते दोस्रो पटक संशोधन भएको हो ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?

‘क’ वर्ग (१७ जिल्ला)

काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर, सुनसरी, धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चेक, दांग र सुर्खेत

‘ख’ वर्ग (२६ जिल्ला)

इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, धादिंग, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, दोलखा, धनकुटा, महोत्तरी, रौतहट, बागलुंग, सप्तरी, सर्लाही, स्याग्जा, सिन्धुपलाच्लोक र सिरहा

‘ग’ वर्ग (१८ जिल्ला)

अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, दैलेख, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभा ।

यस्तो छ कार्यविधिको पूर्णपाठः