वर्ल्डलिंकले ११ वर्षमा कसरी निल्यो सरकार र उपभोक्ताको १८ अर्ब ? यस्तो छ फेहरिस्त

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) संस्था वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन (WorldLink Communications) ले इन्टरनेटका उपभोक्ताबाट रिपेयर र मेन्टेनेन्स तथा मनिटरिङ र टेक्निकल सपोर्टको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको छ । कम्पनीले उपभोक्ताबाट असुलउपर गरेको इन्टरनेट सेवाबापतको शुल्कबाट नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार नियामावली २०५४ को नियम २६ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व नबुझाएको तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा नगरेको समेत खुल्न आएको छ ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले उपभोक्ताहरुलाई गरेको शोषण र राज्यमाथि गरेको ठगीको विवरण स्वयम् वर्ल्डलिंकले नै सरकारका विभिन्न निकायहरुमा पेश गरेको वार्षिक आडिट प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लिखित सरकारले वर्ल्डलिंकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकमको आधारमा खुल्न आएको हो ।

यो पनि पढ्नुस्-  इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त सूचना, लिखत, प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्वसम्बन्धी निगरानी निकायको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले आम उपभोक्तालाई मेन्टेनेन्स र टेक्निकल सपोर्टको नाममा दिनदहाडै गरेको ठगी तथा रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (RTDF) शुल्क हानि नोक्सानीको प्रमाणित आधारलाई विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

रोयल्टीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । सो नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा ‘यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था

दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ‘ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ’ भनी व्यवस्ता भएको र प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (Rural Telecommunication Development Fund- RTDF) मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने गरी तोकेको अवस्था छ।

यो पनि पढ्नुस् – वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

निःशुल्क मर्मत सम्भार तथा मर्मत सम्भार शुल्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा मिति २०७६/४/१५ मा गरिएको नवौं संशोधनबाट नियम १५ को खण्ड (ज) मा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप नि:शुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने । तर, दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा (उदाहरणको लागि FTTH इन्टरनेट सेवा) प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यस व्यवस्थाले दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुबाट फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा (उदाहरणको लागि FTTH इन्टरनेट सेवा)को मर्मत सम्भारमा खर्च (Cost of Repair and Maintenance) भएको रकमबापत इन्टरनेट सेवाको मासिक महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी मर्मत सम्भार शुल्क असुल गर्दा वास्तविक रुपमा मर्मत सम्भारमा लागेको खर्च (Cost of Repair and Maintenance) लाई आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको देखिन्छ।

 इन्टरनेटका ग्राहकहरुमाथि ठगी, रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क हानि नोक्सानी

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको अडिट रिपोर्टबमोजिम इन्टरनेट ग्राहकलाई गरिएको ठगी र रोयल्टी राजस्व तथा RTDF हानि नोक्सानीसम्बन्धी विवरण:

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको Monitoring and Support तथा Repair and Maintenance को कृतिम शीर्षक राखी उपभोक्तालाई गरेको चरम आर्थिक शोषणको विवरण:

आ.व.२०६९/७० देखि २०७९/८० सम्म वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले मर्मत सम्भार तथा मनिटाेरिङ र टेक्निकल सपाेर्ट शीर्षकमा १ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । उपभोक्ताबाट सोही अवधिमा १८ अर्ब ७४ करोड ४९ लाखभन्दा बढी रकम सोही शीर्षकमा असुल गरेको छ । जसलाई निम्नानुसार विस्तृत रुपमा विश्लेषण गरिएको छः

(१) आ.व. २०७०/७१ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा ९ करोड ९६ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा २ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ ।

(२) आ.व. २०७१/७२ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा ८ करोड २ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ ।

(३) आ.व. २०७२/७३ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा ९ करोड ६६ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा १३ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ ।

(४) आ.व. २०७३/७४ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा ७ करोड ३९ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट ६६ करोड ११ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा ५८ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा ८ गुणाले बढी हुने देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्-  वर्ल्डलिंकलगायत आईएसपीलाई प्राधिकरणको माया, ललिता निवास घोटालालाई पार्दैछ छायाँ

(५) आ.व. २०७४/७५ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा १२ करोड ८३ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट १ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा १ अर्ब ३० करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा १० गुणाले बढी हुने देखिएको छ ।

(६) आ.व. २०७५/७६ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट १ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा १५ गुणाले बढी हुने देखिएको छ।

(७) आ.व. २०७६/७७ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा १५ करोड ५७ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट २ अर्ब ५६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा २ अर्ब ४१ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा १६ गुणाले बढी हुने देखिएको छ ।

(८) आ.व. २०७७/७८ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा २२ करोड ८३ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट ३ अर्ब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा ३ अर्ब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा १३.७ गुणाले बढी हुने देखिएको छ ।

(९) आ.व. २०७७/७९ मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा ४० करोड ७३ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट ३ अर्ब ९४ करोड १३ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा ३ अर्ब ५३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा ९ गुणाले बढी हुने देखिको छ।

(१०) आ.व. २०७९/८० मा Repair and Maintenance र Monitoring and Technical Support शीर्षकमा ३६ करोड ७४ लाख खर्च गरी उपभोक्ताबाट ४ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । उसले यस अवधिमा ३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क गैरकानूनी रुपमा असुल गरेको देखिन्छ । बढी असुल गरिएको शुल्क वर्ल्डलिंकको लागतभन्दा ११ गुणाले बढी हुने देखिएको छ ।

यसरी आ.व. २०७१/७२ देखि उपभोक्तालाई लुट्न थालेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले आ.व. २०७३/७४ देखि उपभोक्तामाथि चर्को आर्थिक शोषण गरेको तथा उपभोक्ताबाट Repair and Maintenance तथा Monitoring and Technical Support को नाममा शुल्क उठाई उसको आफ्नै अडिट रिपोर्टहरुमा समेत Operating Income From Operation अन्तर्गत हिसाब देखाउने गरेको छ । तर, यस्तो Operating Income मा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा RTDF शुल्क नबुझाएकाे देखिएको छ।

यसरी कुल मिलाएर वर्ल्ड लिंकले उपभोक्ताबाट झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ गैरकानूनीरुपमा असुलेको छ भने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको छ । कुल ठगीको रकम १८ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ ।

सरकारी राजस्वसम्बन्धी जानकार एक पूर्वकर्मचारीका अनुसार रोयल्टी राजस्व हानि नोक्सानी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्देखा गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखपरीक्षक सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आवश्यक परे राजस्व हानि नोक्सानीको विस्तृत अध्ययन गरी असुलउपर गर्न तथा सरकारलाई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विगतमा प्राधिकरण, मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको समेत मिलेमतोमा सरकारी राजस्व हानि नोक्सानी गरी केही समय उन्मुक्ति पाए होलान् । केही बेर कोही कोही रमाए पनि होलान् । तर, सदाकाल यसबाट कसैले पनि छुट पाउँदैन, उन्मुक्ति पाउँदैन । ढिलो चाँडो कानूनी दायरामा आउनेछन्, ल्याइनेछ ।’

कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

विदेशमा कमाएर पठाउँछु भन्नेलाई गोली र बुट, जनताको राजस्वमा ब्याज खानेलाई चाहियो छुट !

रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?