सरकारमा दलित सहभागिताको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएनन् जवाफ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलितको सहभागिता नभएको भन्दै सांसदले संसदमा गरेको प्रश्नको जवाफ नदिएरै टारेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा सहभागी नेकपा (एमाले)का सचिवसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले १४ प्रतिशत दलित समुदायको सरकारमा खै प्रतिनिधित्व भन्दै प्रश्न गरेकोमा त्यसको जवाफ नै नदिएर प्रधानमन्त्रीले टारेका हुन् ।

सांसद विश्वकर्माले संविधानको उल्लघन अधिकार कसले दियो प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस अघि नै एमालेकै सांसद चन्द्रवहादुर विश्वकर्माले गरेको प्रश्नमा आफुले जवाफ दिइसकेको भन्दै टारेका हुन् । तर, उनले चन्द्रबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नमा त्यसबारे केहि पनि जवाफ दिएका थिएननन् ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा १३ जना सांसदले भाग लिएका थिए । दोस्रो नम्बरमा नेकपा (एमाले)का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले भाग लिदैँ दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विकास समिति किन कोमामा राखेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति २०७५ सालदेखि सरकारले किन कोमामा राखेको छ ? यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास अन्य समुदाय सरह विकास नभएकोले अब यी संस्था आवश्यकता नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थालाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो । स्पष्ट जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा विकास समितिको विषयमा सरकार जानकार रहेको र विभेदमा परेका दलित लगायका समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताए ।

तर, विकास समिति कोमामा किन गए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिदैँ भने, ‘माननीयज्यूले उल्लेख्य गर्नुभएका उपेक्षित, उत्पिडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याका बारेमा सरकार जानकार छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिकरुपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलित लगायतका समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ । दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघ संस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’मा सहभागि हुदैँ नेकपा (एमाले)का सचिवसमेत रहेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले भूमिहिन दलित समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र मन्त्रिपरिषद्मा दलितको सहभागिता नगराएर संविधानको उल्लघन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले पहिलो प्रश्न गर्दै भने, ‘आज पनि यो देशमा लाखौँ लाख जनता भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । देशको संविधानले मौलिक हकका रुपमा यिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । भूमिहीन दलितको हकमा सोको कार्यान्वयन गर्न कानून समेत बनेको छ । कतिलाई तीन वर्ष भित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यो तीन वर्ष कहिले आउँछ सरकार ? यस प्रकार वर्षौँ वर्ष जमिन भोग गरेका तर आफ्नो नाममा केही नभएका, राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पिडित यी अव्यवस्थित बसोवासीको कहिले सम्बोधन हुन्छ सरकार ? पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्वासी हुन वाध्य यी जनतालाई लालपुर्जा चाहियो सरकार । आश्वासन चाहिएन, पुग्यो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिदैँ भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि आयोगले गरिरहेको जानकारी गराए ।

उनले जवाफ दिँदै भने, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म पाँच हजार ३०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको र ७२८ स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरिसकेको छ । हालसम्म १४ लाख ३६ हजार ४०० भन्दा बढी निवेदन संकलन भएकोमा १० लाख ४७ हजार १२२ निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्टी गरिसकिएको छ । आयोगका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र कानुन संशोधनसंगै हालसम्म नापजाँच र नक्सांकन भइसकेका २ लाख ४३ हजार ५६१ कित्ता तत्काल उपलव्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेका नागरिकलार्य आवश्‍यक कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र वितरण गरिने बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनीमार्फत देशका विभिन्‍न स्थानका आफ्नो स्वामित्व वा भोगाधिकार रहेको फुटकरतर्फ ३ हजार ४३ बिघा ४ कट्ठा २ धुर र जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएको १७२ विघा ४ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ३२ सय १५ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गामा साविकको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तत् तत् स्थानमा बसोबास गरिरहेका स्वबासीलाई घडेरी उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ । त्यस अनुरूप हालसम्म २०७ परिवारलाई घडेरी उपलब्ध गराइएको छ । घडेरी उपलब्ध गराउन बाँकी १२ हजार ४५३ परिवारलाई आवश्‍यक कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र घडेरी वितरण गरिनेछ ।’

एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद विश्वकर्माले दोस्रो प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी भन्दै छौँ, व्यवस्था बदल्यौँ अब जनताको अवस्था बदल्छौँ, यो संविधानको मुख्य विशेषता संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षता हुन भन्नेमा दुविधा छैन । तर १४ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व कता खोज्ने हो ? संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्रिपरिषद्को भित्र यी किन समेटिन सकेनन ? प्रदेश सरकार, देखिका राज्यका सबैजसो क्षेत्रमा किन वञ्चित गरियो ? देशको संविधान उल्लंघन अधिकार तपाईलाई कस्ले दियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? हरेक पाईला पाईलामा जातपात र छुवाछुतको भेदभाव अन्यायमा पारिएका, हेपिएका तर आफ्नो कला, सिप र श्रमले सिंगो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव कहिले पाउने ? परम्परागत कला र सिपले प्रोत्साहन कहिले पाउने ? जवाफ चाहियो सरकार ।’

विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको सहभागिता नभएको विषयमा लामै प्रश्न गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस अघिकै सांसदको जवाफ दिने क्रममा यस प्रश्नको जवाफ दिइसकेको भनेर टारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने, ‘दलितको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राख्‍नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्‍ट पारिसकेको छु ।’