लुम्बिनीमा दोश्रो आवधिक योजनाकाे गृहकार्य– पहिलो योजनाकै अधिकांश लक्ष्य अधूरा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको पहिलो आवधिक योजनाको समय सकिने समयसम्म अधिकांश सूचक कमजोर देखिएपनि दोश्रो आवधिक योजनामा पनि उस्तै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न थालिएको छ ।

स्थिर सरकार, विभिन्न ठाउँमा असान्दर्भिक दलीय नियुक्ति, आवश्यक कर्मचारीको अभाव, दक्ष जनशक्ति विदेशिनु, भौगोलिक रुपमा सबै क्षेत्र नमिलेको र आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेका कारण अधिकांश लक्ष्य भेटाउन नसकेको विज्ञ तथा कर्मचारीको विश्लेषण छ ।

उनीहरुले तत्कालीन समयमा भूगोलको जानकार नहुँदै बनाइएको त्यो योजनाले लक्ष्य भेटाउन नसकेको दावी गरेका छन् । संघमा १६ औं आवधिक योजना बनेका बेला प्रदेश सरकारले नयाँ संरचनामा पहिलोपटक आव ०७५/७६ मा बनाएको आवधिक योजनाको समय सकिन थालेपछि अहिले दोस्रो आवधिक योजना बनाउन थालिएको हो ।

प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन घटेर २.२३ मा पुग्ने, तेस्रो गरिबीको प्रदेशमा सूचिकृत हुनु, पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले यसलाई प्रभाव पारेको उनीहरुको भनाइ छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि २०८६ सम्म लागू हुने समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, शुसासन, समनता र समुन्नत सोचका साथमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजनाको खाका कोर्न सुरु गरेको हो ।

प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयहरुसँग प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरिसकेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशिलताका विद्ययमान सम्भावनाको उपयोग गर्दै नयाँ सम्भावनाको समेत पहिचान गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने रणनीति रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी बताउँछन् ।

रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार, आन्तरिक आय र राजश्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्दै श्रोत र साधनको विवेकशील बिनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि र आयोजनाको प्रथमिकताका आधारमा लगानी बृद्धि गर्ने रणनीतिसहितको आवधिक योजनाको खाका कोर्दै गरेको उनले बताए ।

प्रथम आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा १०.५४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएपनि गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा जम्मा २.०६ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । दोश्रो आवधिक योजनाको ५ वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ । कृषिमा ४.२ र गैर कृषिमा ७.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारले गरेको उपाध्यक्ष केसीले बताए ।

५३ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशमा दोश्रो आवधिक योजना सफल बाउनको लागि १५ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । जस अन्तरगत ३६ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र, ६० प्रतिशत निजी, १ प्रतिशत सहकारी र १ प्रतिशत अन्यबाट लगानी हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौंदालाई अन्तिम रुप दिनको लागि अहिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयदेखि स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल थालिएको योजना आयोगका सचिब खिमबहादुर कुँवर बताउँछन् । केन्द्र सरकारले १६ औं आवधिक योजना बनाउने तयारीमा रहेको छ ।

प्रदेश र केन्द्रले आवधिक योजनामा प्रशासनिक खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढी हुने गरी योजना ल्याउन जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजनाभन्दा पनि पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै दोश्रो आवधिक योजना बनाउनु पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताए । ५ वर्षको अवधिमा ३ हजार ३ सय ६३ किलोमिटरको सडक निर्माण, ९० प्रतिशत घरमा खानेपानीको धारा जडान, छात्राहरुको विद्यालय भर्ना दरमा वृद्धिलाई अपेक्षित उपलब्धीका रुपमा राखिएको छ ।

यस्तो छ समीक्षा

प्रदेश योजना आयोगले आ.व २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म पाँच वर्षका लागि तर्जुमा गरेको थियो । पहिलो आवधिक योजनाको आ.व २०७९/८० सम्मको चार आर्थिक वर्र्षको समीक्षाले योजनाको प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेको योजना आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

योजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आ.व.२०७९/८० को लक्ष्य १०.२ प्रतिशत राखेकोमा २.२३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । जन्मदाको अपेक्षित आयु चौथो वर्षको लक्ष्य ७०.१७ रहेकोमा थोरै बढी ७०.९० प्रतिशत प्रगति भएको छ । बहुआयामिक गरिबीको दर, प्रतिव्यक्ति आय, बेरोजगारीको दर, १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर, बाल मृत्युदर, माध्यमिक तह (९/१२) मा कुल भर्नादर, खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार, सिंचित क्षेत्र, विद्युत सेवा पुगेको जनसंख्या, पक्की सडकको अंश र इन्टरनेटको पहुँच पुगेका घरपरिवार लगायतका ११ वटा सूचकहरुमा आधार वर्षको तुलनामा प्रगति भएता पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सकेन ।

सडकको लम्बाइमा लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धी भएको देखिन्छ । यस्तै प्रदेश प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य मात्र पूरा भएको छ । योजनाको नतिजा खाकामा कूल ३६८ वटा प्रभाव, असर र प्रधताँल तहका सूचकहरु तय गरिएकोमा १९३ वटा (५२.४५ प्रतिशत) सूचकको मात्र तथ्यांक समावेश गरिएको छ । आ.व.२०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ८.४ प्रतिशत, ९.० प्रतिशत, ९.६ प्रतिशत र १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेकोमा वास्तविक उपलब्धी क्रमशः –०.८४ प्रतिशत, ४.७२ प्रतिशत, ५.०३ प्रतिशत र २.२३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

के रहे कमजोरी

समीक्षामा अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहुनुको प्रमुख समस्याहरुमा प्रदेशको तथ्याङ्कीय आधार कमजोर हुनु, आवधिक योजना र वार्र्षिक कार्यक्रमबीच तालमेलको नहुनु, योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा विधिन्न क्षेत्रको संभावित भूूमिकालाई उपयोग गर्न नसक्नु आवधिक योजनाको कायािन्वयन न्यून प्राथधमकतामा हुनु, अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यको कमी, योजनाका सूचकहरु स्पिड नहुनु, संस्थागत, संरचना तथा नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबाट भएका योजना कार्यान्वयन प्रगति नहुनु लगायत छन् ।

कसरी गर्ने ?
चालु आवधिक योजनाको बाँकी अवधि तथा दोस्रो आवधिक योजनाका लागि प्रदेशको वस्तुस्थिति एवं तथ्यांकीय विवरण समेट्नेगरी आर्थिक सर्वेक्षण अध्यावधिक गर्ने, योजनाको समसामयिक पुरावलोकन गने, अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, मध्यकालीन खर्च संरचनालाई यथार्थ वनाउने, प्रदेश र स्थानीय योजनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने, स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, आवधिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवम् सञ्जाल तथा प्रदेश डाटा बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण व्यवस्थित गर्ने, अन्तरसरकार समन्वय प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कार्यहरुमा ध्यान दिने समीक्षा प्रतिवेदनको सुझाव रहेको छ ।

प्रमुख समस्या तथा चुनौती

परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा प्रदेशले आफ्नो औचित्यको पुष्टि हुनेगरी संघीयताको उपलम्धि आमनागरिकसम्म पुर्‍याउनु ।

संविधानको मर्म बमोजिम राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता प्राप्त गर्नु ।

अस्थिर सरकार र नीतिगत अस्थिरता एवम् विचलनको उच्च संभावना

सामाजिक विभेद र भूगोल जनसंख्यामा तालमेलको बेमेल

जनसंख्याको असमान वितरण र अनियन्त्रित बसाईसराईः प्रदेशका १२ मध्ये ३ जिल्ला १०९ स्थानीय तहमध्ये ३१ स्थानीय तहको जनसंख्या वृद्धिृ दर नकारात्मक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसक्नु तथा वन्यजन्तको प्रकोपले बाँझो जमिन बढ्नु र किसान नै पलायन हुनु कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको उत्पादनको अन्तरसम्बन्ध बढाउन नसक्नु ।

दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य
आधार वर्ष मानिएको ०७९/८० मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर २.२३ प्रतिशतबाट ७.४८ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय ११२६ रहेकोमा १५१२ पुर्‍या राउने, बेरोजगारीको दर ८।१ रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने, श्रमशक्ति सहभागिता ५० पुराउने, बालमृत्युदर प्रतिहजारमा ४१ रहेकोमा २२ पुराउने, हाल ९० प्रतिशतलाई पुगेको खानेपानी सबै परिवारमा पुराउने, माध्यमिक तहको भर्ना दर शतप्रतिशत बनाउने, विद्युत र सिंचाई सबैलाई पुराउने लक्ष्य दोस्रो आवधिकमा राखिएको छ ।