लाइसेन्सका लागि लिइने निरोगिता प्रमाणपत्रको सिण्डीकेट हट्यो

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा लाइसेन्सका लागि लिइने निरोगिता प्रमाणपत्रको सिण्डिकेट हटाउन विभागीय मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । प्रदेशको उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदा चाहिने निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोडेको हो ।

केही महिनाअघि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने क्रममा सवारी साधन स्वेच्छिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराएको थियो । नेपाल प्रेसले यो विषयमा समाचार लेखेपछि मन्त्रालयले मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

यो कार्यान्वयन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकारी निर्णयको वेवास्था गर्दै केही संस्थाले मिलेमतोमा चलाइरहेका छन् ।

लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिँदा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै चिकित्सकबाट पनि निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्दा मान्य हुने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । हाल यातायात कार्यालयहरुले निश्चित चिकित्सक तोकेर कार्यालय हाताभित्रबाटै निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् ।

उद्योग तथा यातायात मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गरेमा मान्य हुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो निर्णय आगामी २०८१ साल वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को परिच्छेद ४, दफा २८ को उपदफा २ मा दरखास्तवालाले चालक अनुमति पत्रका लागि तोकिएको दस्तुरसहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकले निजको स्वास्थ्य परीक्षण गरी दिएको निरोगिताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दरखास्तवाला सवारी चलाउन सम्भव छ कि छैन र ट्राफिक नियमको ज्ञान छ कि छैन जाँच्न लिखित परीक्षामा लिइन्छ । लिखित परीक्षामा पास भएकाहरुको सीप परीक्षण समेत गरेर लाइसेन्स वितरण गरिन्छ । त्यसका लागि यातायात कार्यालयहरुले टेन्डर खोलेर निश्चित स्वास्थ्य व्यवसायीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने र त्यही स्वास्थ्य व्यवसायीको सिफारिसलाई मात्र मान्यता दिने गर्दै आएका थिए ।

कार्यालयले निश्चित चिकित्सक तोकेर लाइसेन्स आवेदकको निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सिन्डिकेट भएको र आवेदक महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।

उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाले पनि निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोडिएको बताए । पहिले यातायात कार्यालयबाट टेन्डर हुने र त्यो टेन्डर पार्नेहरुबाट मात्रै यो काम गर्न पाउने भएपनि नयाँ निर्णयसँगै सहज हुने उनको दाबी छ ।

अबदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर प्राप्त जुनसुकै चिकित्सकको छाप र हस्ताक्षर भएको निरोगिताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सबै यातायात कार्यालयमा परिपत्र पनि गरेको ढुंगानाले बताए ।

सेवाग्राहीको त्यही गुनासो सम्बोधन र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नाममा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोडेको मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) बताउँछन् ।

स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा रहेको ठूलो सिन्डिकेट तोडेको र आगामी वैशाख १ गतेदेखि नयाँ लाइसेन्स लिँदा होस् वा वर्ग थप गर्दा होस् वा नवीकरण गर्दा होस् सरकारबाट मान्यताप्राप्त जोसुकै चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र पेश गरे हुने भएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायमा भएका वेथिति रोक्ने प्रयासमा सबैको साथ पाउने बताए ।