पछि हट्यो गृह मन्त्रालय : निर्देशिका ‘विवादित’ बुँदा खारेज

काठमाडौँ । आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको निर्देशनबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ । सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको हो ।

७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो ।

सिडिओहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख थियो। चौतर्फ विरोध र आलोचना पछि एकै दिनमा गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’