केजरीवालले जेलबाटै दिल्ली सरकार चलाउन सक्छन् ? – Nepal Press

केजरीवालले जेलबाटै दिल्ली सरकार चलाउन सक्छन् ?

काठमाडौं । मदिरा नीति निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल पक्राउ परेका छन् । भारतीय प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले बिहीबार साँझ उनलाई पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

केजरीवालको गिरफ्तारीसँगै उनी नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप) की नेतृ अतिशी सिंहले केजरीवालले राजीनामा नदिने र जेलबाट सरकार चलाउने घोषणा समेत गरेकी छिन् । अतिशीको उक्त घोषणापश्चात जेलभित्रैबाट उनले सरकार चलाउन पाउँछन् वा पाउँदैनन् बहस सुरू भएको छ ।

संविधानत: भारतका राष्ट्रपति र राज्यहरू तथा केन्द्र शासित प्रदेशका गभर्नरहरूलाई उनीहरूको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म सिबिल र फौजदारी कारबाहीबाट उन्मुक्ति मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न मिल्दैन । भारतीय संविधानको धारा ३६१ मा माथि उल्लेखित अधिकारीहरूले आफ्नो आधिकारिक कर्तव्य निर्वाह गर्दा गरेको कार्यका लागि कुनै पनि अदालतमा जवाफदेही नहुने लेखिएको छ । यो छुट संविधानद्वारा समर्थित कानून अगाडि समानताको सिद्धान्तको अधीनमा रहेका प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदान गरिएको छैन ।

यद्यपि केजरीवालको हालको गिरफ्तारीले भने उनले जेलबाट सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्ने प्रष्ट हुँदैन । भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘इकोनोमिक्स टाइम्सका’ अनुसार सिद्धान्तत: हिरासतमा रहँदै गर्दा सरकार सञ्चालन चुनौतीपूर्ण र नैतिक रूप प्रश्नयोग्य रहेता पनि सरकार संचालन गर्न अयोग्य रहने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छैन । भारतीय संविधान विज्ञ एस. के शर्मालाई उद्धृत गर्दै ‘इकोनोमिक्स टाइम्स ‘ ले जनाएअनुसार राज्यका मुख्यमन्त्रीले गिरफ्तार भएपछि स्वत: राजीनामा दिनुपर्ने कुनै खास कानूनी व्यवस्था छैन । तर, जेलमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनु वा आफ्नै अधिकारीसँग समीक्षा बैठक बस्नु व्यवहारिक नहुने शर्माको तर्क छ ।

यस्तै जटिलताका कारण विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले आफू गिरफ्तार हुँदा आफ्नी पत्नी राबडी देवीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको र हालैमात्र झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले भने राजीनामा नै दिएको शर्माले बताएका छन् ।

उनले आम आदमी पार्टी केजरीवालले जेलबाट सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयमा अडिग रहिरहे यसले गतिरोध निम्त्याउन सक्ने चेतावनी भने दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले दिल्लीमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नसक्ने शर्माले बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर