घाटा न्यूनीकरणमा निगमलाई चुनौती, अझै पाक्षिक ८० करोड नोक्सानी

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल आयल निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमा आउने अन्तरले निगम चर्को दबाब पर्ने गरेको छ । पछिल्ला १५ दिनको तुलनामा फेरि भारतीय आयल निगम (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सामान्य थपघट भएर आएको छ ।

पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर सात रुपैयाँ ५४ पैसा, डिजेलमा एक रुपैयाँ २७ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर करीब ४१८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । आइओसीले प्रत्येक अंग्रेजी महीनाको १ र १६ तारिखमा निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएसँगै पाक्षिक घाटा रु ८० करोड पुग्ने निगमको प्रक्षेपण छ । पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै एलपी ग्यासमा रु ६० करोड घाटा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासमा घाटा रहे पनि मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने केही नाफा रहेको छ । मट्टितेल र हवाई इन्धनको खपत न्यून रहेकाले निगमको घाटा पूर्तिमा त्यसले उल्लेख्य हिस्सा ओगट्न सकेको छैन । गत मार्च महिनामा ६० हजार किलोलिटर पेट्रोल, २ लाख ३ हजार लिटर डिजेल र ४७ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो ।

निगमले आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रत्येक १५/१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार निगमले शुक्रबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने थियो । तर निगमले मूल्य समायोजनको निर्णय गरिसकेको छैन ।

निगमले अप्रिल १ तारिखको मूल्यलाई आधार मानेर पछिल्लो पटक गत चैत २२ गते मूल्य समायोजन गरेको थियो । त्यतिबेला निगमले पेट्रोल, डिजेल÷मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु दुईले वृद्धि गरेको थियो । अहिले पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर रु १२०, डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु १०३ रहेको छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ बढी रहेको छ । भारतीय सीमाको रक्सौलसँग जोडिएको नेपालको वीरगन्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३०.४७ रुपैयाँ र डिजल प्रतिलिटर ३६.६३ रुपैयाँले नेपालतर्फ सस्तो रहेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा चोरीतस्करी गरी इन्धन भारततर्फ लैजाने गरेको पाइएको छ । इन्धन चोरी तस्करी रोक्न निगमले कडाइ गरेको छ ।

रुपान्तरणकारी योजना इआरपी लागू

निगमले रुपान्तणकारी योजनाका रुपमा लिइएको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ । यसबाट निगमका गतिविधिलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाने, आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गर्न सकिने छ । आफ्ना निकायलाई ‘पेपरलेस’ अवधारणामा अगाडि बढाउने तथा ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निगमले उक्त प्रणाली लागू गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउछन । ‘निगमका सातै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयमा इआरपी प्रणाली लागू गरिने छ’, उनले भने, ‘हामीले शुक्रबारदेखि नै यसको शुभारम्भ गरिसक्यौँ, आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’

तेल र ग्यासको कारोवार गर्ने विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था, कम्पनीले यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको उनको भनाइ छ । निगमले हाल विभिन्न कार्यका लागि भिन्नभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, लेखा, बिलिङ जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन् । अब यो नयाँ प्रणाली शुरु भएपछि त्यस्तो हुने छैन । यी सबै इकाइलाई एकै सफ्टवेयरभित्र एकीकृत गरिने छ ।