सर्वोच्चको व्याख्या र नजिरबाटै केदार कार्कीको सरकार फेर्छौं : रेवती भण्डारी (भिडिओ)

विराटनगर । सत्ता गठबन्धन फेरबदलको परकम्प स्वाभाविकरूपले कोशी प्रदेशमा पनि छ । संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेरिने अड्कलबाजी चलिरहेको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा सामेल दलमात्र होइन केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकार फेर्न कांग्रेसकै सांसदले दौडधुप बढाएका छन् । केही दिनअघि मात्र सांसद अमृत अर्याल केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेको समाचार बाहिरिसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

संविधानले नै आफू नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै कार्कीले अरु दललाई मध्यावधिको त्रास देखाइरहेका छन् ।

कोशीको ठूलो दल नेकपा एमालेले केही समयअघि कार्कीले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने बताएको थियो । अहिले भने संविधान र कानून अनुसार नै मुख्यमन्त्री फेर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
आफू सहित ८ जना प्रदेश सभा सदस्य लिएर काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका कार्कीलाई एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यले साथ दिएपछि असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बनेपछि कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा देखिन्छन् भलै उनलाई दिएको विश्वासको मत कुनै पनि पार्टीले फिर्ता लिएका छैनन् । माओवादी र नेकपा एसका मन्त्री पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमै छन् । उनीहरूलाई अहिलेसम्म पार्टीले फिर्ता बोलाएको छैन । तर, मुख्यमन्त्री परिवर्तनको डिजाइन भने नेपथ्यमा देखिन थालेको छ ।

सरकार परिवर्तनका आधार र प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खोल्दिनु पर्छ भन्दै आउनु भएको छ । सरकार टिक्न चाहिँ कसरी टिकिरहेको छ ?

नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाएर जाने सहमति भएको थियो । तर, उहाँले सहमति उल्लंघन गर्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमै जानुभयो । उहाँले यही गठबन्धन नै अन्तिम सत्य हो र त्यसैका आधारमा मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने ठान्नुभयो । गठबन्धन टुट्नसाथ उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको छ । तर, हामीले अंकगणित सो गरेका छैनौं प्रदेशमा पावरको सेयरिङको टुंगो लागिनसकेकाले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।

– मुख्यमन्त्री त अहिले पनि यो सरकार अन्य प्रदेशको जस्तो होइन । कोशीमा टिकिरहन्छ भन्नुहुन्छ नि !

अन्य प्रदेशको सरकार गठन भन्दा यहाँको सरकार गठन प्रक्रिया भिन्न नै हो । अन्यत्र संविधानको धारा १६८(२) र ३ अन्तर्गत बनेका सरकार छन् । यहाँको सरकार संविधानको धारा १६८(५) अन्तरगत बनेको हो । यहाँको सरकार गठन प्रक्रिया मात्रै फरक हो तर सरकार गठन सरकार टिक्ने नटिक्ने, बहुमतमा रहने नरहने सबै प्रदेशमा एउटै छ । अन्यत्र जसरी सरकार बहुमतमा रहन्छ यहाँ पनि त्यसरी नै रहन्छ । अन्यत्र जसरी अल्पमतमा पुग्छ यहाँ पनि त्यसरी नै हुन्छ ।

– संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गतको सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि अर्को पटक लिनुपर्दैन भनिएको छ । विश्वासको मत नै लिनु नपरेपछि यो सरकार कसरी परिवर्तन हुन्छ ?

अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यू र उहाँका कानूनी सल्लाहकारलाई म के सम्झाउन चाहन्छु भने- संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न सकेन भने, तर अहिले बनिसक्यो । सरकार त बन्यो तर विश्वासको मत पाएन भने त्यही मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ । तर, उहाँले विश्वासको मत त पाइसक्नुभएको छ । अब संविधानको धरा १६८ उपधारा ४ र ५ टुंगियो । अब त्यो भन्दा उताको कुरा उहाँलाई थाहा छैन क्यारे । संविधानमा कहीँ कतै पनि १६८ (५) बमोजिम सरकार गठन भएपछि फेरि अर्को सरकार बन्दैन भनेर त कतै लेखेको छैन । यस्तो नबन्ने भए त प्रतिबन्धात्मक वाक्य लेखिएको हुनु पर्थ्यो । त्यस्तो त लेखिएको छैन । संविधानमा यस्तो सरकार अल्पमतमा परे पनि बाँकी अवधि सोही सरकार रहने छ भनेर त लेखिएको छैन ।

– त्यसो भए के आधारमा सरकार बन्छ ? कुन धारा टेकेर सरकार बनाउने त्यो पनि त उल्लेख छैन ?

संविधानको धाराले व्याख्या पुगेन भनेर २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार गठन र विघटनको विषयमा व्याख्या गरेको छ । नजिर स्थापित गरेको छ । यसमा संसद्को अवधि जनताले ५ वर्षका लागि दिएका हुन् । तसर्थ संसद्को अवधि ५ वर्ष रहने छ । यदि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइन्न । केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । अर्को कुरा वैकल्पिक सरकार बनाउन अर्को पक्षले बहुमत सो गर्नु पर्छ भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीज्यू हामीले बहुमत सो गर्‍यौं तपाईँले कि राजीनामा दिनुस् कि संविधानको धारा १८८ उपधारा १ या २ बमोजिम विश्वासको मत लिनुस् । संसदीय व्यवस्थामा सरकार टिकिरहनका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारसँग बहुमत रहनु पर्छ । त्यति मात्रै होइन हामीसँग अरू पनि सिद्धान्त छैनन् ?

एउटा कुरा म उहाँलाई भन्न चाहन्छु । बहुमत भएन भने के हुन्छ ? २०६३ साल जेठ ४ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले के गर्‍यो ? घोषणा गरेका धेरै कुरामध्ये ‘आजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधानअनुसार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा रहेको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ’ भन्ने घोषण भएको होइन ? संसद्को सर्वोच्चताले राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तर गरेको होइन ? यदि संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा कहीँ अपुग छ भने संसद्को सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ की प्रदेश सभाको प्रादेशिक सार्वभौम सत्ता प्रदेशसभामा छ । प्रादेशिक सार्वभौम सत्ता प्रदेशसभासँग छ मुख्यमन्त्रीसँग होइन । त्यो सर्वोच्चता बहुमतसँग रहन्छ । त्यस कारण सरकार विघटन गर्छु या अल्पमतमा भए पनि सधैभरि मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा अत्यन्तै संसदीय प्रणाली विरुद्ध छ । वर्तमान संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।

– तपाईँले भनेअनुसार सरकारको बहिर्गमन त हुन्छ, तर नयाँ सरकार कुन धारा टेकेर बनाउनु हुन्छ ?

नयाँ सरकार त्यही संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत पनि बन्छ । यदि बहुमत पुगेको लागेमा प्रदेश प्रमुखले १६८ (२) अन्तरगत पनि सरकार गठनको आदेश दिन सक्नु हुन्छ ।

– उसो भए यहाँहरू हामीसँग बहुमत छ भनेर प्रदेश प्रमुखकोमा कहिले जानु हुन्छ ?

अहिले नै हामी बहुमत सो गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छौं कि अन्त जान्छौ त्यो चाहिँ भन्दिनँ तर हामी जान चाहिँ जान्छौं । तथ्यका साथ जान्छौं । सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्या र नजिरसहित जान्छौ । संविधानको धाराहरू बोकेर जान्छौं । संसदीय सर्वोच्चताका सिद्धान्तका सम्बन्धमा उल्लेखित नजिरहरू समेत लिएर जान्छौं ।

– कहिले जाने ?

जब केन्द्रीय समीकरणका बीचमा मोटामोटी सहमति भएको छ । नीतिगत सहमति भएको २४ घण्टा भित्रै जान्छौं ।

– भनेपछि भागबन्डा टुंगिन बाँकी छ ?

भागबन्डा भन्दा पनि नीतिगत सहमति । भागबन्डाका धेरै कुरा यही प्रदेशमै टुङ्गिन्छ । हिजोको जस्तो हुबहु त नहोला तर नीतिगत सहमति चाहिँ केन्द्रमा हुन पर्छ । नीतिगत सहमति यो प्रदेशको मात्रै होइन सात वटै प्रदेशको बाँकी छ । सातै प्रदेशको नीतिगत सहमति भएपछि हामी जान्छौं ।

– गठबन्धनले एमालेबाहेक अरुलाई नै मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरे मान्न तयार हो ?

त्यस्तो कुरा हुँदैन । यहाँ एमाले एक्लै झन्डै बहुमतमा छ । ४७ चाहिनेमा एमालेसँग ४० सीट छ । त्यति ठूलो संसद्को शक्तिलाई बाइपास गरेर वान थर्डभन्दा पनि कम भएको या सोभन्दा पनि सानो सीट रहेको पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने सहमति बन्दैन । केन्द्रले यस्तो सहमति गर्दा भोलि सत्ता सञ्चालनका हिसाबले, सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने हिसाबले पनि उपयुक्त हुँदैन भन्ने.कुरामा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दल भित्र समझदारी निर्माण भएको छ । हामीले केन्द्रीय तहमा पनि भनेका छौं । कोशीमा एमालेको नेतृत्वबाहेक अरूको सरकार बने प्राकृतिक हुँदैन ।