बजेट बनाउने समयमा लुम्बिनीमा छैन विभागीय मन्त्री, हामीले मात्रै बनाएर भएन: कर्मचारी

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकार अहिले कामचलाउ छ । बजेट बनाउने समयमा विभागीय मन्त्री छैन । सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने टुंगो नलाग्दा कर्मचारीहरु अन्योलमा छन् ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिसँगै प्रदेशमा त्यसको प्रभाव परेको छ । जसले बजेट निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । फागुन २३ गते माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तालिकाअनुसार माघ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटको स्रोत र खर्च सीमा अनुमान गर्ने, फागुन १५ सम्म क्षेत्रगत बजेटको सीमासहित मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने, बैशाख १५ सम्म स्रोत र खर्चको सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ १ सम्म पूर्वबजेट र कार्यक्रम छलफल गर्न प्रदेशसभामा पेश र असार १ मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्ष पनि यही समयमा सरकारबारे अन्योल रहँदा कर्मचारी बजेट बनाउन अलमलमा परेका थिए । अहिले पनि स्थिति उस्तै छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीका अनुसार अहिले कर्मचारीले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । तर, विभागीय मन्त्री र नयाँ बन्ने सरकार प्रमुखको चासो रहने हुँदा अहिल्यै बजेटका सबै काम गर्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीले मात्रै तयार गर्दा पछि समस्या आउनसक्छ । नयाँ अर्थमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बजेटमा चासो हुन्छ नै’, उनले भने, ‘त्यही भएर कर्मचारीले गर्ने काम सामान्य तयारी गरेका छौं । अरु नयाँ सरकार बनेपछि अगाडि बढ्नेछ ।’

उनका अनुसार अर्को सातासम्म मन्त्रालयलाई दिन सकिने अवस्था आउनसक्छ । आन्तरिक आम्दानी र संघीय स्रोत घटिरहेका बेला यो वर्ष बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

त्यसअघि माओवादीको तर्फबाट अर्थमन्त्री रहेका धनबहादुर मास्की र शहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीले सम्हालेको मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैंले राखेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीले ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी राखेका छन् । विभागीय मन्त्री नहुनु र मुख्यमन्त्रीले समय दिन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट निर्माण प्रभावित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरी अहिले सरकार जोगाउन साना दल फकाउनमै व्यस्त छन् । अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिव केही दिन अगाडि मात्रै हाजिर भएका छन् । कर्मचारी तहबाट हुने बजेट तयारीका काम अघि बढे पनि विभागीय मन्त्री आएपछि थप प्रक्रियामा अघि जाने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

नयाँ मन्त्री आएपछि बजेट निर्माण अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत के कति हुने भन्नेबारेमा समेत अनुमान गर्न नसकिएको बताइएको छ  । स्रोत अनुमान गरेपछि त्यसैको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गरिन्छ ।

प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षभन्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

तर, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री भण्डारीलाल अहिरले अहिलेसम्म बजेटका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । सरकारबारे अन्योल रहेकाले बजेटमा चासो पनि नराखेको उनी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीलाई चैत २२ गतेसम्म विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमालेका २९, माओवादीका ११, जसपाका ३, नेकपा एसका १ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा पनि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ निकट मानिने दुई सांसद नयाँ गठबन्धनतर्फ लचक छन् । यसकारण मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ४४ सांसदको विश्वासको मत पु¥याउन चुनौती छ । कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका र अन्य नेताहरुले समेत बहुमत नपुग्ने अवस्थामा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाए पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले मानेका छैनन् ।

उनले यसअघिको सरकारले पनि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर छाडेकाले अहिले पनि त्यहीअनुसार जानुपर्ने जवाफ दिएका छन् । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनमा रहेको जसपा अहिलेसम्म प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमै छ । उसले केही निर्णय नगरेकाले चौधरीलाई आशा मरेको छैन । नयाँ गठबन्धनमा पनि ३ सांसद रहेको जसपाको समर्थन नभए बहुमत नपुग्ने भएकाले चुनौती बढेको हो । जसपा लुम्बिनी अध्यक्ष अशोक यादवले २१ गते पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिने जनाएका छन् ।