एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने नीति बनाउँछौं : मन्त्री अधिकारी (भिडिओ)

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एउटै उद्देश्य भएका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने गरी सरकारले नीति बनाउने बताएका छन् ।

सोमबार ६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले २०७७ सालमा नै एउटै व्यक्ति एउटै उद्देश्य भएका एक भन्दा बढी सहकारीमा बस्न नपाउने भनिएको भएपनि अहिले चारवटा भन्दा बढीमा रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याइने बताए ।

मन्त्री अधिकारीले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने प्रवृत्ति सरकाले मात्रै नभइ सहकारी अभियान्ताले पनि पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले सहकारी भित्र देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्नको लागि अहिलेसम्म भएका त्रुटीबारे खोजि गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले सहकारीसँग सरकार,सहकारी र सर्वसाधरण जोडिएकाले समस्या समाधान गर्ने सरकारको मात्रै दायित्व हो भन्ने दृष्टिकोण बनाउन नहुने बताए । उनले सहकारीहरु ऐन, नियम पूरा गरेर दर्ता गर्ने तर सहकारीको उद्देश्य अनुसार काम नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको बताए ।

उनले सहकारीहरुले सबैभन्दा पहिला सहकारीको उद्देश्य पूरा गर्न लाग्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय सहकारी अन्तर्गत भएका सबै निकायहरुमा कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए ।

उनले कमजोरी गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरेरै छोड्ने बताए । उनले सहकारी स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने प्रावधानसँगै खारेज गर्ने अधिकार पनि दिन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तो छ मन्त्री अधिकारीको भनाइः

सहकारी भित्र देखिएका अहिलेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि कहाँ–कहाँबाट त्रुटी भयो सबैले खोज्न जरुरी छ । सहकारी भनेको सामुहिक भावनाबाट अघि बढ्ने हो भने सरकार,सहकारी र सर्वसाधरण जोडिएका छन् । त्यस कारण यो सरकारको मात्रै हो भनेर हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन । हाम्रो पनि दायित्व हो । हामीले पनि पहल गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौं भने मात्रै समाधान हुन्छ ।

सहकारीहरु ऐन नियम पूरा गरेर दर्ता गर्ने गरेका हुन्छन् तर काम गर्ने बेलामा विपरित गरिदिन्छन् । अहिले सहकारीरमा भएको पनि त्यही हो । सहकारीको उद्देश्य एउटा काम अर्को भएकाले सहकारीमा वर्तमान समस्या आएको हो । सहकारीहरुले सबैभन्दा पहिला सहकारीको उद्देश्य पूरा गरौं ।

राष्ट्रिय सहकारी अन्तर्गत भएका सबै निकायहरुमा कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्यो । तपाईहरुलाई सरकारको के सपोर्ट चाहिन्छ । के आधार तयार बनाउनुपर्छ सरकार गर्छ । कमजोरी गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्छ भनेर छाडियो भने सुधार हुँदैन । सहकारी तीन तहले दर्ता गर्छ । कुन तहमा कति सहकारी दर्ता भएका छन् । कतै तथ्याङ्क छैनन् ।

सरकारले यो विषयमा दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएपछि खारेज गर्ने पनि हुनुपर्छ । खारेज गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ । अब सहकारी दर्ता गर्दा पनि संघ सरकारसँग जोडिनुपर्छ । सञ्चालनको विषयमा पनि संघसँग जोडिदा नियमन गर्न सजिलो हुन्छ ।

२०७७ सालसम्म एउटै व्यक्ति एउटै उद्देश्य भएका सहकारीमा बस्न नपाउने भनिएको थियो । अहिले पनि तीन चारवटा सहकारीमा हुनुहुन्छ । यसलाई पनि नियन्त्रण र कारबाही गर्नेगरी कहीको पनि सदस्यता हुन नपाउने गरी जानुपर्छ । यो बारेमा पनि सरकारले नीति बनाएर अगाडि बढाउँछ । गलतलाई गलत सहीलाई सही भन्ने प्रवृत्ति सरकाले मात्रै भन्ने होइन । सहकारी अभियान्ताले पनि भन्नुपर्छ ।