कानूनी सर्वोच्चताको परीक्षाको घडी, रोयल्टी हानी-नोक्सानीको फैसला बन्न सक्छ कडी

नेपाल प्रेस

२०८० चैत २३ गते ११:०१

काठमाडाैं । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सस्था वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स लि. ले कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउने पर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व र २% ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (RTDF) नतिर्ने मनसाय राखी सर्वोच्च अदालतमा चैत १५ गते दायर रिट उपर अदालतले छलफलको लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई आज बोलाएको छ। त्यस्तै Internet Service Provider Association of Nepal (ISPAN) ले भने मिति २०८०चैत १९ मा बरेरुजु लगत हटाउन भन्दै सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका छन् ।

WorldLink को मुद्दा र ISPAN को प्रेस विज्ञप्तिको एक मात्र उदेश्य भनेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली, २०५४ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको ४%रोयल्टी र २% ग्रामीण दूरस्ञ्चार विकास शुल्क(Rural Telecommunication Fund: RTDF) तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको खिलाफ नेपाल सरकारलाई रोयल्टी र RTDF शुल्क नतिर्ने नबुझाउने प्रपञ्च नै हो भनी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

रोयल्टी र RTDF शुल्क बुझाउने पर्ने कानूनी व्यवस्थाः

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६(रोयल्टी बुझाउनु पर्ने) मा “…अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएको र सोही नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कूल आम्दानी” भन्नाले “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।” भनी स्पष्ट गरेकोछ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा देहायका शीर्षक बाहेकका जुनसुकै शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा गरेको आम्दानीमा कानूनबमोजिम रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ ले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिने देहायका शुल्कमा ४% रोयल्टी तिर्नु बुझाउनु पर्दैन।

धरौटी(Deposit)
सेवा कर (दूरसञ्चार सेवा दस्तुरअर्थात TSC: Telecommunication Service Charge)
मुल्य अभिवृद्धि कर (Value Added Tax: VAT)
अन्य अप्रत्यक्ष कर(Other Indirect Tax) तथा
दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० बमोजिमि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष RTDF शुल्क बापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

रोयल्टी र RTDF शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने कानूनी प्राबधानको अक्षरस पालना भने Nepal Telecom, NCELL र केही Internet Service Provider(ISP) हरुले गरेको भएता पनि आफूलाई ठूलो ISP भन्ने केही ISP हरुले भने विभिन्न सरकारी निकाय तथा पदाधिकारी, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ठूला दलका उच्चपदस्थ नेता, सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह तथा सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे लगायतहरूको मिलेमतोमा सरकारी रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क हानी नोक्सानी गरेको स्पष्ट भैसकेको छ।

Corporate Tax का एक विशेषज्ञका अनुसार “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु कानूनी व्यक्ति (Legal Person) सरह हुन्छन् र तिनले कानूनमा उल्लेख भएको भन्दा अतिरिक्त सुविधा वा छुट पाउन सक्दैनन् वा कुनै पनि कर्मचारी वा निकायले कानूनको परिधि नाघेर कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैन” यसर्थ कूल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व र २% RTDF शुल्क अविलम्ब नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र कूल वार्षिक कूल आम्दानीको आधारमा नै रोयल्टी र RTDF शुल्क तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्ता छ । तर, WorldLinkलगायत केही ISP: Internet Service Provider हरूले कानूनले दिएको छुटको सीमा भन्दा बाहिर गएर नेपाल सरकारको राजस्व हानी नोक्सानी पु-याउने भगिरथ प्रयत्न गरेको देखियो भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति समेत यस्तै यस्तै मिलेमतोमा चुर्लुम्म डुबिसकेको अवस्था देखिन्छ ।

ISPAN को प्रेश विज्ञप्तिमा झल्किएको अरण्य रोदनः

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक स्वतन्त्र विज्ञ अडिटर नियुक्त गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बिझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कको बुझाउन बाँकी बक्यौताको सम्बन्धमा अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनबाट समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई ३१० करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको देखाएपश्चात भर्खरै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत् तत् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार गरी बक्यौता तिर्न निर्देशन गरे पश्चात ISPAN ले प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली, २०५४ ले दिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी राजस्वमा छुट दाबी गरेको छ भने अर्को तर्फ आम सञ्चार जगत एवम् जनमानसमा समेत भ्रम फैलाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले कानूनले निर्धारण गरको सीमाभित्र रहेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने तथा छुट पाउने विषय ज्ञात हुँदा हुँदै पनि बालहठ गरी कानून मान्दैनौं भनी अराजकता फैलाएको तथा कानूनी राज्यमाथि नै चुनौती पैदा गरेको अवस्था छ ।

ISPAN को अरण्य रोदनः

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले औंल्यायको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा लगत कट्टा गरिएकोले महालेखा परीक्षकले तत् पश्चत सो विषयमा लेखा परीक्षण नै गर्नु नहुने नपाउने तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनले विद्यमान कानून नै परिवर्तन भएको भनी भाष्य निर्माण गर्न खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण र कानूनी राज्यको खिलाफ छ । सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मात्र सही गरी पत्राचार गरेको मिति २०७६/२/३० को पत्रको वैधानिकताको परीक्षण हुन जरुरी छ । किनकि प्रितिनिधिसभा नियमावली, २०७५ तथा २०७९ मा भएको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिबाट कुनै पनि विषयमा निर्णय हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको ५०% भन्दा बढी सदस्यले निर्णयमा सही गरेको हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि केबल सभापति भरत शाहको मात्र सही भएको कागजात लिएर म.ले.प. ले असूलउपर गर्नु पर्ने भनी कायम गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्नु र गर्नै पर्छ भनी लबिङ गरी हिड्नुको बीच गहिरो सेटिङ र राष्ट्रघात भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) मा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा बिग्रिएमा निःशुल्क रूपमा मर्मत गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७६/४/१५ को संशोधनले “दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फ्रिक्स्ड वार्यड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भनी गरेको व्यवस्थामा स्पष्टरूपमा “दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फ्रिक्स्ड वार्यड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत…” भन्ने वाक्यांशले नै यो स्पष्ट गरेको छ कि मर्मत सम्भार ईन्टरनेट सेवाको अबिभाज्य अंग हो, यसलाई Isolation अर्थात निरपेक्षरूपमा हेर्न मिल्दैन अर्थात इन्टरनेट सेवाविना मर्मत सम्भार अलग्गै अस्तित्वमा रहन सक्दैन, यो त इन्टरनेटको महसुलमा उपभोक्ताले तिर्ने TSC लाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी निकालिएको समाधान मात्र हो। तर, ISP हरुले उपभोक्ताबाट एक मुष्ठ रुपमा एकै पटक एक वर्षको अग्रिम रुपमा मर्मत संभार शुल्क लिने गरेको देखिएको छ। Nepalpress ले गरेको अध्ययनबाट Internet सेवामा करिब ७% देखि ११% सम्म मात्र मर्मत खर्च लाग्ने गरेको तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिसकेको परिप्रेक्षमा के, कति, कुन कारणले उपभोक्ता सँग इन्टरनेट शुल्क बाबरको १००% Maintenance and technical Support शुल्क हसुल उपर गरियो ? भन्ने विषयमा विस्तृत रुपमा छानविन गरि उपभोक्तासँग ठगिएको रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्दछ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रदान गरने सेवासँग सम्बन्धित Maintenance, Technical Support लगायतका विषयहरु सम्बन्धित सेवाकै एक अभिन्न अंग हो भनी प्रमाणित गरिरहनु पर्ने विषय नै होइन । तर, अतिरञ्जित तरिकाले केही ISP हरूले मर्मर सम्भारलाई अन्य सेवा भनेका छन् । एक पटक आफ्नो अनुहारलाई ऐनामा हेरौं त ! तपाई ISP ले “XYZ” भन्ने इन्टरनेट सेवाको उपभोक्तालाई दिएको सेवा के हो ? र त्यो “Mr. XYZ” भन्ने उपभोक्ताले तपाईंबाट पाएको सेवा के हो ? जवाफ स्पष्ट छ, उपभोक्ताले पाएको सेवा भनेकै “ईन्टरनेट सेवा” हो र “Mr. XYZ” ले तपाईं ISP लाई भुक्तान गरेको महशुल भनेकै “ईनटरनेट” सेवाबापतको शुल्क मात्र हो । बाँकी तपाईँ ISP ले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न जे जस्तो जोर जाम गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरु “इन्टरनेट सेवा” को अभिन्न अंग हो । एउटा उदाहरण तर अर्कै सेवाको प्रस्तुत गरिएको छ यहाँनेर ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ (रोयल्टी बुझाउनु पर्ने) मा “…अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएको र सोही नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कूल आम्दानी” भन्नाले “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।” भनी स्पष्ट गरेको छ । तपाईँ ISP लाई एउटा प्रश्न छ, त्यो के भने तपाईँको उपभोक्ताले पाएको सेवा के हो ? जवाफ स्पष्ट छ “इन्टरनेट सेवा”। त्यसकारण उपभोक्ताले इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँलाई भुक्तान गरेको शुल्क (धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक) मा रोयल्टी र RTDF शुल्क कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नै पर्दछ, बुझाउनै पर्दछ । ISP कानूनभन्दा माथिको संस्था होइन ।

बेरुजु फर्छ्यौट र लगत कट्टासम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूको विस्तृत विवरणः

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफरख) को उपदफा(१) मा “लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असुल गरि फर्छ्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि असूल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असूल गराइ समयमै फर्छ्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) असूल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुबाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पु-याउनु पर्ने रित नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानी नोक्सानी नभएको पुष्ट्याँई गर्ने कारणसहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अनपाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो बेरुजु नियमित गरी फर्छ्यौट गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम फर्छ्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सो को लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(५) बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफराकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

-यसरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० को उपदफा (१) र (२) मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असूल गरी फर्छ्यौट गर्नु पर्ने व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ।

दफा ४१ (वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल)

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने, सो सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया वा लिखित धारणा पेश गर्ने तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।
उपदफा(१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसबामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको गलतबाट हटाउने पर्ने विषय महालेखापरीक्षकले तीस दिन भित्र हटाई सो को जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।
यस दफा बमोजिमको कार्यको अनुगमन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नेछ।

-यस दफामा उल्लिखित प्रावधनहरु ISP हरुको बेरुजुको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अक्षरसः पालना गरेको देखिंदैन।

अन्त्यमाः

-55औं प्रतिवेदन उपर रोयल्टी राजस्व बेरूजु असूल उपर गर्ने गरी सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७६/२/३० को निर्णयबारे केही नलेखिनु, तर सोही दिन 56औँ प्रतिवेदन उपर जालसाजीपूर्ण तरीकाबाट सोही प्रकृतिको बेरूजु असूल नगर्ने गरी लगत हटाउन भएको निर्णयलाई ब्यापक प्रचार प्रसारमा ल्याइएको छ । समितिको यो निर्णय संबिधानभन्दा पनि माथि रहेको नजिरका रूपमा दर्शाउन खोजेको देखिन्छ।

– सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रको दायरा यही असूल उपर गर्ने रोयल्टी राजस्व बेरूजुको लगत हटाउन लगाउने गैर-कानूनी निर्णयसँगै संघ सरकारका बेरूजुको सम्परीक्षण गर्ने सर्वाधिकार सम्पन्‍न संस्थाका रूपमा स्थापित गराउन खोजिएको छ।यससँगै उक्त समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६, ऐ. नियमावली,२०७७ एवम् संबैधानिक सर्वोच्‍च लेखापरीक्षण संस्थाहरू सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्य-मान्यता बिपरित 2079 असार मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको बेरूजु सम्परीक्षण कार्य “कानूनमै नभएको” भनी रोक लगाएको कदमलाई सर्बब्यापक गराउन खोजेको प्रतीत हुन्छ।उक्त ऐनको दफा 2(व) मा “सम्परीक्षण” भन्‍नाले “आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरूजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्‍न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फर्छ्यौँट सम्बन्धी कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्‍त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फर्छ्यौँटलाई समेत जनाउँछ” भनी परिभाषित गरिएको छ।

संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा एउटै निकाय वा संस्था आफै निर्देशनकर्ता वा सुझावदाता रही सरकारी राजस्व बेरूजु उसैले फर्छ्यौँट गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने ब्यवस्था छैन । समिति आफै सुझाव वा निर्देशन जारी गर्ने, आफैले बेरूजु सम्परीक्षण गरी लगत कट्‍टा गर्न लगाउने भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा मन्त्रालयको विशिष्ट श्रेणिको सचिव किन चाहियो? उक्त ऐनमा सुस्पष्ट रूपमा समितिको सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फर्छ्यौँट समेतलाई सम्परीक्षणका अर्थमा परिभाषित गरिएकोले यसमा कानूनको अपब्याख्‍या र उल्‍लङ्‍घन गरी दादागिरी गर्न खोजेको मात्र भन्‍न सकिन्छ।यथार्थमा त्यसबखत यही बिबादित र गैरकानूनी निर्णयको सेरोफेरोमा सार्वजनिक लेखा समितिले ठाडो आदेशबाट सरकारी कार्यालयहरूको बेरूजु फर्छ्यौँट, सम्परीक्षण र लगत कट्‍टाको काम पूर्णतः ठप्‍प पारिएको अवस्था छ। विवादास्पद पृष्ठभूमी भएका सुरक्षण मुद्रणका निलम्बित कार्यकारी अधिकृत बिकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका निलम्बित महाप्रबन्धक सुनिल पौडेलसँग गहिरो साँठगाँठ तथा आर्थिक लेनदेन समेत भएको खुलासा भईसक्दा पनि भ्रष्टाचारको चास्नीमा चुर्लुम्मै डुबेका मुख्‍य सचिब रहेको मुलुकको व्यथा यस्तै हुन्छ भनी यस क्षेत्रका बिज्ञहरूले बताउने गर्दछन् ।

वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री पढ्नुहोस्-

चोरलाई चौतारो-साधुलाई सूली ! वर्ल्डलिंकलाई छुट, अरुबाट असूली !

वर्ल्डलिंकले ११ वर्षमा कसरी निल्यो सरकार र उपभोक्ताको १८ अर्ब ? यस्तो छ फेहरिस्त

इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

विदेशमा कमाएर पठाउँछु भन्नेलाई गोली र बुट, जनताको राजस्वमा ब्याज खानेलाई चाहियो छुट !

रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?

करिब २ अर्ब रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो