लुम्बिनीमा भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थप्ने योजना

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन बनाएका दलहरूले भागवण्डा पुराउन मन्त्रालय थप्नेगरी छलफल थालेका छन् । नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन थालेका ४ दल र एक स्वतन्त्र सांसदबीच मन्त्रालय भागबन्डाको सहमतिसमेत भइसकेपछि अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्ति थपिएपछि भागवण्डाको अर्को चुनौती थपिएको हो ।

प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय छन् । दलहरूले गरेको पहिलो सहमतिअनुसार एमालेलाई ५, माओवादीलाई ३, जसपालाई २, नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसदलाई एक–एक मन्त्रालय दिने गरी मिलाइएको थियो तर शुक्रबारै अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई समर्थन गर्दै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिसमेत थपिएपछि थप समस्या परेको हो ।

उसले पनि दुई मन्त्रालयको दावी गरेको छ । नेकपा एमालेका सांसद भूमिश्वर ढकालले पहिलो सहमतिअनुसार एमालेलाई ५ र माओवादीलाई ३ र अन्य साना दललाई ४ मन्त्रालय दिनेगरी अनौपचारिक टुंगो लगाइएको थियो । १० मन्त्रालय भएको प्रदेशमा यी दलहरुको सहमतिअनुसार भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय नथपी संभव छैन ।

प्रदेशमा एमाले–माओवादीको सत्ता गठबन्धनमा जसपालाई दुई मन्त्रालय, नेकपा एसलाई एक र सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने नवलपरासी २ (१) का स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतलाई पनि मन्त्री बनाउने दलहरुबीच लिखित सहमति भइसकेको छ । नाउपाका नेता धर्मलाल चौधरी आफूहरु पनि दुई मन्त्रालयको दावेदार भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीको नेतृत्वको सरकारमा जसपा संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर कृषि मन्त्री थिए । नेकपा समाजवादीकी सांसद भगवती अधिकारी र सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने बस्नेत पनि मन्त्री बनाउन माओवादी संसदीय दलका नेता महरा, एमाले दल नेता लिला गिरी, जसपा दल नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एसका दल नेता भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जसपालाई कृषि, भूमि व्यवस्था र सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । अधिकारी र बस्नेतको मन्त्रालय टुंगो लागेको छैन । यसअघिको सरकारले मन्त्रालय थपेर भागवण्डा पुर्‍याउने गरेको सहमति लगातार सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । ११ महिनासम्म मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय थप्न गरेको सहमतिको विरोध थेग्न नसकेपछि रोकिराखेका थिए ।

माओवादी नेताहरुले पनि सहमतिअनुसार भागवण्डा मिलाउन केही मन्त्रालय यताउता गराउनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न यो नभए सरकारको नेतृत्व गरेको दललाई थप चुनौती हुनेछ ।

दलहरुले प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा पनि भागबण्डा गर्ने लगायत विषयमा पनि पहिले नै सहमति गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री महराले लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना रहेको बताए ।

‘‘समर्थन त सकेसम्म सबैको लिन्छौं तर सबै दलबाट मन्त्री बनाउन सकिन्न, सबैतिरबाट गठबन्धन बाहेकका दललाई सरकारमा सहभागी नगराउने सुझाव आएको छ’ महराले भने । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित दश वटा मन्त्रालय छन् । नेकपा एमालेबाट लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।

त्यसअघि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी हुँदा १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री थिए । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राजयलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर १० बनाएका थिए । गिरीपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि मन्त्रालय बढाउन खोजेका थिए तर पार्टीभित्रको शेखर–गगन पक्षले कुनै हालतमा मन्त्रालय बढाउन नपाइने अडान राखेपछि रोकिएको थियो ।

यसमा कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बलियो अडान राखेर प्रदेश कमिटीको बैठकबाटै निर्णय गराएर मन्त्रालय थप गर्न रोकेका थिए । यसअघि मन्त्रालय घटाएर सकारात्मक सन्देश पाएको एमाले अहिले पनि सरकारमा रहेकाले यसमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयले चासो राखेको छ ।

लेखाशाखाका कर्मचारीका अनुसार प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब ११ करोड पुग्ने गरेको छ । मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा वार्षिक झण्डै पाँच करोड खर्च हुन्छ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ ।

यस्तै एउटा मन्त्रालय, त्यसको सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि वार्षिक कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक निजी सचिव, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी राख्नुपर्दा खर्च अझै बढ्छ । यसबाहेक अन्य प्रशासनिक खर्चहरु पनि मन्त्री र मन्त्रालय थपिएपछि यसैगरी बढ्ने गर्दछन् ।