आन्तरिक ऋणमा सरकारको जोगियो करिब ३५ अर्ब ब्याज

काठमाडौं । पछिल्लो समय सस्तिँदै गएको ब्याजदरको ठूलो लाभ सरकारले उठाइरहेको छ । ब्याजदर सस्तो भएकै कारण सरकारको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ । गत वर्षसम्म १२ प्रतिशतसम्म तिरेर उठाउने गरेको आन्तरिक ऋण अहिले अधिकतम ६ प्रतिशतसम्ममा उठाउन पाइन्छ ।

विशेषगरी ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) का सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले बताए ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् ।

यस्तै विकास ऋणपत्रको भने ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर उठाइरहेको गिरीले बताए । ब्याजदर सस्तो हुँदा सरकारलाई करिब ३५ अर्बको अतिरिक्त दायित्व कम भएको छ ।

विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ देखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् ।

चालू वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । हालसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । पीडीएमओका अनुसार चालू वर्ष ट्रेजरी बिलमा १ खर्ब ९ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने भनिएको छ, जसमा ९ महिना सकिन लाग्दा ९३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

यस्तै विकास ऋणपत्रमा ७३ अर्ब दायित्व भुक्तानीको लक्ष्य लिएको सरकारले चैतसम्ममा ३६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अब ३७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको गिरीले बताए ।

बजेटरी सहायताको रुपमा परिचालन हुँदै आएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ग्राफले शिखर चुम्दैछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । जसमा बाह्य ऋणको हिस्सा १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋणकै हाराहारीमा आन्तरिक ऋण पुग्न लागिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारलाई बाह्य ऋण र अनुदानभन्दा आन्तरिक ऋण नै सहज हुने बताउँछन् । किनभने बाह्य ऋण र अनुदानमा शर्त धेरै राखिने भएकाले त्यस्तो रकम एकदमै न्यून खर्च हुने उनीहरुको तर्क छ । तर, आन्तरिक ऋणमा कुनै शर्त नहुने भएकाले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

तर, जति पनि आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ भन्ने होइन । यसको पनि सीमा छ । चालू आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, आगामी वर्ष कति सीमा राख्ने भन्ने विषय भने आयोगले निर्धारण गरेको छैन ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । उनले निजी क्षेत्रको अवस्था, उत्पादनलगायतको आधारमा सीमा निर्धारण गरिने बताए ।

सरकारको अनिवार्य दायित्व नै धेरै छ । जति धेरै दायित्व हुन्छ, उति धेरै आन्तरिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्छ । जसले गर्दा पैसा जति सरकारले ट्रेजरीमा जाँदा बजारमा पूँजी संकटको अवस्था आउनसक्छ ।

आगामी वर्ष सरकारले उठाउन सक्छ २ खर्ब ७० अर्ब आन्तरिक ऋण

संघीय सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्छ । यदि सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने व्यवस्था गरे भने अहिलेको जीडीपी (वस्तु एवं सेवा दुवै जोडेर देशले वर्षभरि गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि आगामी वर्ष यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ । जीडीपी नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हो । चालू आवमा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । शुरुवाती बजेटमा ३ खर्ब बढी विकास खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले उक्त खर्च नहुने देखेर अनुमान संशोधन गर्दै पूँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्बमात्र हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले विकास खर्चमा भन्दा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दै आएको छ । अधिकांश बजेट कार्यालय सञ्चालनमै सकिन्छ ।