थुनेर सुन्नुभन्दा सुनेर थुन्नुपर्ने व्यवसायीको आवाज, अग्रिम जमानतको संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले व्यवसायीलाई विभिन्न मुद्दामा पक्राउ गरेर बयान लिइरहेको छ । माग १८ गते सीआईबीले सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । बाँसबारी छाला उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडपेर चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा ल्याएको उनीमाथि आरोप छ । अहिले त्यो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता भइसकेको छ ।

बाँसबारी छाला उद्योगको जग्गाको विषयमा सांसद विनोद चौधरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर बयान दिइसकेका छन् । विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भनेर सीआईबीले प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई पत्र नै पठाएको थियो ।

अरुण चौधरी पक्राउ पर्दा व्यवसायीहरूले सरकारले लगानीको वातावरण बिगारेको र बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरे हुने ठाउँमा कार्यालयमै गएर पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । व्यवसायीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर उसको कुरा सुन्नुभन्दा पनि कुरा सुनेर दोषी नै भए थुने राम्रो हुने बताइरहेका छन् ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा सरकारले पनि स्वीकार्छ । देशको पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७७ प्रतिशत छ ।

उद्योगी-व्यवसायीहरू सामान्य गुनासो वा उजुरीकै भरमा पक्राउ पर्ने, थुनिने गतिविधिबाट त्रसित छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसका विरुद्ध परेका उजुरीका सम्बन्धमा व्यक्तिको कुरा सुनेरमात्र थुन्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत ‘थुनेर सुन्ने’ प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनीहरूले कुरा सुनेरमात्रै थुन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेको छ । धारा १७ (१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिनेलगायतका संवैधानिक हक छ । तर, नेपालमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै अभियोजन लागेकै भरमा कसुर प्रमाणित भए जसरी पक्राउ गर्ने गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले आफूलाई राज्यले दुःख दिँदैछ भन्ने लाग्यो भने न्याय क्षेत्रमा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) पाउने व्यवस्था छ । यहाँ यो एन्टिसिपेटरी बेल लिन कठिन भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल उद्योगी व्यवसायीका लागि एन्टिसिपेटरी बेल आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आर्थिक अपचलन क्रिमिनल एक्टिभिटी होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्‍यो । भारतलगायतका देशमा एन्टिसिपेटरी बेल भन्ने हुन्छ । त्यो भनेको सरकारले कसैलाई दुःख दिँदैछ भन्ने थाहा भयो भने एड्भान्समा त्यो बेल लिएर बस्छ । अनि बाहिर बसेर कानूनको लडाइँ लड्न सकिन्छ । हामीले पनि त्यही भनेका हौं । न्यायालयबाट आएको फैसलाअनुसार गल्ती गरेको रहेछ भने कानूनको भागीदार हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले एन्टिसिपेटरी बेलको लागि सरकारलाई सुझाव दिइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले नेपाललाई एन्टिसिपेटरी बेलका लागि केही कानून संशोधन गर्न पर्‍यो भनेका छौं । यो बेलले उचित र पर्याप्त कारणबाहेकका अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी पक्राउ गर्न दिँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको सम्भावित गिरफ्तारीको सामना गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न परिकल्पना गरिएको न्याय क्षेत्रमा एन्टिसिपेटरी बेल एउटा महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था भएको मानिन्छ । राज्यद्वारा मनोमानी गिरफ्तारी तथा थुनाविरुद्ध सुरक्षाका लागि एन्टिसिपेटरी बेल प्रचलनमा छ ।’

एन्टिसिपेटरी बेलसम्बन्धी व्यवस्था विधिको शासन कायम राख्न, व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो प्रावधानले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउको त्रास देखाइ अनुचित लाभ लिन खोज्नेबाट बचाउने मात्र नभइ उद्यमी व्यवसायी, सामान्य नागरिक तथा सार्वजनिक निकायमा आवद्ध व्यक्ति तथा अधिकारीहरुको प्रतिष्ठामा आउन सक्ने आँचबाट समेत बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

‘एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक विनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने हामी विश्वास गर्छौं । यसले मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं’, सुझावमा भनिएको छ ।

कर्पोरेट लयर गौरिस खरेलले नेपालमा एन्टिसिपेटरी बेल लिने व्यवस्था नभएको बताए । भारतमा एन्टिसिपेटरी बेल लिने प्रचलन रहेको र प्रयोगमा रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्य देशमा के छ एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था ?

भारत र श्रीलंकामा एन्टिसिपेटरी बेलसम्बन्धी कानूनी प्रावधान रहेको छ । पाकिस्तान र बंगलादेशको हकमा फौजदारी कार्यविधि संहिताले एन्टिसिपेटरी बेल दिने कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन । तर, त्यहाँको अदालतले प्रचलित फौजदारी कानूनको व्याख्या गरी पूर्वगिरफ्तारी जमानत दिने गरिएको छ ।

एन्टिसिपेटरी बेलमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिर्वाय रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको अभ्यास छ ।

अधिकांश देशहरुका फौजदारी कानूनले एन्टिसिपेटरी बेल दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, श्रीलंकामा अग्रीम जमानत दिने व्यवस्था जमानत ऐन (सन् १९९७) को नं. ३० ले गरेको पाइन्छ ।

भारतको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४३८ र श्रीलंकाको जमानत ऐन (१९९७ को ३० नम्बर) को दफा २१ मा स्पष्ट रूपमा अग्रीम एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तान र बंगलादेशको हकमा भने फौजदारी कार्यविधि संहिताले अग्रीम जमानत दिने कुनै विशेष व्यवस्था नगरेको भए तापनि अदालतहरूले प्रचलित फौजदारी कानूनको व्याख्या गरी पूर्वगिरफ्तारी जमानत दिने गरिएको छ ।

बंगलादेशको फौजदारी कार्यविधि संहिता १९८८ (दफा ४९७) गैर-जमानती कसुरको हकमा जमानत दिन सकिने र दफा ४९८ मा धरौट वा जमानत प्रदान गर्ने वा घटाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरुकै आधारमा अदालतले एन्टिसिपेटरी बेल प्रदान गर्ने गरेको छ ।

कस्तो केसमा दिन्छ कस्तो केसमा दिँदैन एन्टिसिपेटरी बेल ?

गिरफ्तार हुनसक्छ भन्ने आशंका वा मनासिव शंका भएकाले एन्टिसिपेटरी बेल पाउँछन् । तर, कसूर गरेको निवेदकले आफ्नो गिरफ्तारी अनुसन्धानको लागि आवश्यक नभएको पुष्टि गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै एन्टिसिपेटरी बेल १२ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकमाथि जबरजस्ती करणी कसुरमा दिइँदैन । १६ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालकको सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको कसुरुमा पनि एन्टिसिपेटरी बेल पाइँदैन ।

अन्य देशले कसरी लिरहेका छन् एन्टिसिपेटरी बेल ?

गिरफ्तार हुनसक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिले अपराधको गम्भीरताको आधारमा जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । भारतमा जाहेरी गर्नुअघि निवेदन दिन सकिन्छ । पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा जाहेरी वा उजुरीको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ । एन्टिसिपेटरी बेलको निवेदन अभियोग पत्र दायर हुनुभन्दा पहिले गर्नुपुर्व नै पेश गर्नुपर्छ ।