नाउपाको विवादमा कांग्रेसको ‘इन्ट्री’, सभामुखले भने- पार्टीको निर्णयमा समानुपातिक सांसद फिर्ता हुन्छ

कैलाली । पछिल्लो केही समयदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवाद छताछुल्ल भइसकेको छ । अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सांसद पदमुक्त भएकी छन् भने दलको नेता बर्खास्त भएका छन् ।

नाउपाभित्र रन्जिता श्रेष्ठले कारबाहीको डन्डा सुरु गरेपछि आज कांग्रेसले नाउपाका सांसदहरूलाई लिएर सभामुख भीम भण्डारीसमक्ष पार्टी केन्द्रकै निर्देशन अनुसार सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न आग्रह गर्न पुगेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, सांसद मानबहादुर रावल र रक्षा महरा नाउपाका पाँच सांसद सहित सभामुख भण्डारीको कक्षमा पुगेका थिए । संसदीय दलबाट हटाइएका घनश्याम चौधरी, पदमुक्त भएकी इन्दिरा गिरी, कामचलाउ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, खुसीराम चौधरी सभामुख भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

उनीहरूले नाउपा संसदीय दलले कारबाही नगरेको हुँदा केन्द्रको पत्रकै आधारमा मात्रै सभामुखले इन्दिरा गिरीको पदमुक्त हुनेगरी सूचना टाँस गरेको प्रति गुनासो गरेका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक धामीले सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रदेशमा संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिरको प्रयोग हुन लागेको हुँदा आफूहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको जनाए ।

‘सभामुख भनेको सांसदका सबै दलको नेता हो । उहाँबाटै एउटा पार्टीको नेताको पत्रको भरमा सूचना टाँस्ने कुरा वा निलम्बन गर्ने कुराले संसद् भित्र कोही पनि सदस्य सुरक्षित नरहेको अवस्था देखिएको हुँदा हामीले उहाँलाई सामूहिक भेट गरेका हौँ’, उनले भने ।

सभामुखसँगको छलफलमा कांग्रेसका धामीले सभामुखले आफूलाई कारबाही अगाडि बढाउन मन भएको र कतैबाट प्रेसर आएको हुँदा सूचना टाँस गरेको प्रतिक्रिया दिएको जनाए ।

यसअघि पनि सभामुख भीम भण्डारीलाई भेटेर प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले गिरीको कारबाहीलाई तत्काल अगाडी नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।

नाउपा रेशम पक्षका सांसदहरूले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने अवस्था रहेको हुँदा कांग्रेसले नाउपाका रेशम पक्षका सांसदलाई कारबाही नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बर्खास्त गरेका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफूलाई केन्द्रीय अध्यक्षले मात्रै कारबाही गरेर नहुने बताए ।

‘संसदीय दलको विधान हामीसँग छ सचिवालयमा पनि दर्ता छ त्यसमा कारबाही गर्ने दफा उपदफाहरू छन् ’ उनले भने, ‘त्यो विधान भन्दा बाहिर गएर पार्टी अध्यक्षले कारबाही गर्न मिल्दैन ।’

संसदीय दलले इन्दिरा गिरीलाई कारबाहीको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता नगरेको र त्यो दर्ताबिना नै सभामुखले पदमुक्त हुने गरी सूचना टाँस गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनले सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाए ।

सभामुख भण्डारीले समानुपातिक सांसद पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा निहित हुने बताएका छन् ।

नाउपा र कांग्रेसको सामूहिक भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कानूनअनुसार समानुपातिक सांसद पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धित राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीलाई हुने र गिरीको हकमा सोहीअनुसार निर्णय लिइएको बताएका हुन् ।

‘समानुपातिक सांसदको बन्दसूची पठाउने, सांसद पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई हुन्छ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘उहाँ (गिरी) लाई फिर्ता बोलाइएको पत्र नाउपाको केन्द्रीय कमिटीले पठाएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाले सूचना जारी गरेको हो ।’

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी आफूले पनि पाएको तर, त्यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

भण्डारीले सांसदले दल नेता चयन गर्ने कुरामा आफू प्रस्ट रहेको बताएका तर पार्टी र दलको छुट्टाछुट्टै निर्णय आएको अवस्थामा कानुनी सल्लाहअनुसार निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।