बैंकहरुले पाएनन् सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज, चैतसम्म २२ अर्ब पुग्ने दाबी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब डेढ वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानबापतको रकम पाएका छैनन् । सरकारले ब्याज अनुदान दिने बताएपछि बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलितयपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

बैंकहरुले फागुनसम्म १ लाख ३० हजार ८४४ जना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जसवापत १ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंकर्सले उक्त भुक्तानी नपाउँदा आफूहरुको अर्बौं रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । बैंकर्स सुदेश खालिङ चैत मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज २२ अर्ब पुग्ने दाबी गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले भने अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा बैंकहरुको ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी दिन नसकिएको बताएको छ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले पुस मसान्तसम्म करिब १२ अर्ब ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।

हरेक त्रैमासमा २ अर्बका दरले रकम थपिँदै गएको पौडेलको भनाइ छ ।

भुक्तानी रोकिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा अर्थको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायण रिसालले कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले केही दिनमै एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाए ।

रिसालका अनुसार राष्ट्र बैंकले ११ अर्बको दाबी गरेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।

करिब डेढ वर्षदेखि यो कर्जा प्रवाह ठप्प प्रायः छ । सरकारले अघोषित रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बैंकहरुले प्रवाह गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५१ हजार ४०५ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता छ । महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७६ हजार ९७५ जनालाई प्रवाह भएको ४६ अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ४६४ ऋणीको २ अर्ब ५ करोड कर्जा बक्यौता छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्घन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्घि गर्न सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जा अघि सारेको थियो ।

त्यस्तै शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्घन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने यसको उद्देश्य रहेको थियो ।

आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि तथा भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ५ वर्षअघि सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।