प्रविधिमा २०८० : टिकटक प्रतिबन्ध, आजियाटा बाहिरिनेदेखि डिजिटल करेन्सीको आधारसम्म

काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८१ सुरु भएको छ । २०८० सालमा नेपालको सूचना सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै विभिन्न परिवर्तन आए । यस क्षेत्रमा केही धक्का लाग्नेदेखि आशाका किरणहरु पलाउने कार्य भए ।

गत वर्ष एनेसलबाट ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर आजियाटा ग्रप बाहिरिनेदेखि संसदमा डिजिटल करेन्सीलाई स्थान दिनेसम्मका प्रस्तावहरु भएका छन् । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको वैदेशिक लगानीमा प्रत्यक्षदेखि अप्रत्क्ष असरसम्म पर्यो भने नेपाली डिजिटल करेन्सीमा केही सकारात्मक सन्देश छायो ।

गत चैत २७ गते लगानी बोर्डका सीईओ शुशिल भट्टले ‘नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्याक्रममा तेस्रो लागनीमा प्रविधि क्षेत्रमा पनि लागनी भित्र्याउने बताएका थिए । सीईओ भट्टले नेपालको समग्र आईटी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरि स्थान बनाउने समेत बताएका थिए ।

यसरी एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले प्रविधि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दाै आएका छन् भने नेपालमा रहेको लागनीको वातारवरणलाई अर्कोतर्फबाट आजियाटा ग्रुप्स जस्ताले गर्दा नराम्रो बनाउँदै लगिरहेका छन् ।

गत वर्ष २०८० को आसार ५ गते नेपालभर सरकारका सबै वेबसाइट सर्भरहरु डाउन भए । नेपाल सरकारका ‘जीओभी डट कम डट एनपी’ डोमेन डाउन भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्भर पनि डाउन भयो । यसले नेपालको साइबर सेक्युरेटी र चुनौतीहरुमा सर्तक र काम गर्नुपर्ने कुराको सिकाएको छ ।

कात्तिक २७ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले नेपालमा टिकटक एप बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । नेपालमा सामाजिक सद्भाव विथोल्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सरकारले टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मंसिर १५ गते मलेसियान टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले नेपालको टेलिकम कम्पनी एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गर्यो ।

माघ १५ गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनलाइनमार्फत सेवा दिन सुरु गर्यो । जुन सबैका लागि नयाँ र राम्रो पनि थियो । तर अनलाइनमार्फत सेवा सुरु गरेको भोलिपल्ट माघ १६ गते नै एउटा कक्षा १२ मा पढ्ने विद्यार्थीले नै उक्त परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको साइट नै ह्याक गरिदिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नौ साइटमा सामान्य ह्याकरले समस्या उतपन्न गरेपछि पुरै प्रशाना नै गुपचुप बस्यो । समग्र समग्र विश्वविद्यालयो नै आलोचना समेत भयो । यस घटनाले पनि सरकारी निकायमा हुनसक्ने बगहरुबारे ध्यान दिनुपर्ने र साइबर सेक्युरेटीमा जोड दिनुपर्ने कुरालाई उठायो ।

माघ महिनाको २३ गते सर्वोच अदालतले दुरसञ्चार कम्पनी टुनाइटेड टेलिकमले सरकारविरुद्ध हालेको रिट खारेज भयो । वि.सं. २०७४ सालदेखि २०८० सम्म युनाइटेड टेलिकमले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्नै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

जुन मघमा अदालतले गरेको रिट खारेजीपछि युटीएलको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीको सम्पत्ती टेन्डरमार्फत लिलामीमा जाने बाटो खुल्यो । लामो समयदेखि अदालतको चक्कर काट्दै सरकारी निकायसम्मलाई घुमाउँदै आएको युटिएलको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदियो ।

फागुन ७ गते नेपालमा एआई सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी ‘आइसब्रेकर’ को स्थापना गरियो । उक्त पूर्ण विदेशी लगानीमा एआईसँग मानवीय कामहरुलाई जोड्नका लागि आइसब्रकर कम्पनी नेपालमा स्थापना गरिएको हो । यस कम्पनीले नेपालमै २०० जनासम्मलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उदेश्य लिएको छ ।

गत मंसिर १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरुलाई तीन महिनाभिन्त्र सूचीकृत हुन आवहान गरेको थियो । जसमा समयमै सुचिकृतका लागि भाइबर र लिंक्डइन मात्रै आए । पछि स्न्यापच्याट पनि सूचीकृतका लागि आएको थियो । अन्य सामाजिक सञ्जालहरु भने अहिलेसम्म सूचीकृत हुनका लागि आएका छैनन् ।

२०८० को अन्तिम महिना चैतमा नेपालमा पनि डिजिटल करेन्सीको कारोबारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि संसदमा प्रस्ताव गरियो । चैत ५ गते ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन २०७३’ को संसोधनका लागि संसदमा गएको विद्येयकले डिजिटल करेन्सीको कुरालाई स्थान दिएको छ । उक्त विद्येयकले डिजिटल मुद्रालाई स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तिम महिना चैतमा नै नेपालको ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनको २५ वर्षे लाइनेन्स अवधि सकिएको छ । लाइसेन्स नवीकरणको प्रयासमा लागिपरेको वर्ल्डलिंकले रोयाल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुरसहितको करिब २ अर्ब भन्दाबढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, चैत महिनामा नै नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ७७ वटै जिल्लाहरुमा अपराध नियन्त्रण डेक्स सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । उक्त निर्देशनलाई पूर्णरुपमा भने लागू गरिएको/नगरिएको भन्ने नियमन भएको छैन ।