सुदूरपश्चिममा अझै टुंगाे लागेन मुख्यमन्त्री

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष हिजो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमाले, माओवादी, नाउपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नाउपाका कैलाश चौधरीले दाबी पेश गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादसहित कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा सांसदको समर्थनमा नाउपाकै अर्का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

नाउपाकै दुई सांसदले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले यस विषयमा आवश्यक परामर्श गर्ने भन्दै अहिलेसम्म कसैलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुङ्गानाका अनुसार प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई आवश्यक परामर्शपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने बताएका थिए ।

‘एउटै दलबाट दुई जनाले दाबी पेश गरेपछि उहाँले यस विषयमा परामर्श गरिरहनु भएको छ’, ढुङ्गानाले भने, ‘सबै विषय बुझेर उहाँले निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।’

आइतबार नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो पार्टीको समर्थन कैलाश चौधरीलाई रहेको बताएकी थिइन् ।

तर, नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । पार्टी अध्यक्षले केही समयअघि घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । पार्टीभित्रको विवाद पनि दाबी पेशमा देखिएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

यता नेपाली कांग्रेसले भने चाँडै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पुगिसकेको विषयमा पनि ढिलाइ भएको छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’

एमाले र माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै सांसदलाई समर्थन गरेको भन्दै गठबन्धनभन्दा बाहिर नभएको जिकिर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी नाउपामा रेशम पक्षका हुन् । कैलाश चौधरी भने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (३) को प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले अल्पमतमा परेपछि चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए । शाहको राजीनामापछि चैत २३ गते १० दिनको म्याद दिएर प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) मा फर्काएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।