नेपालमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सामेल गराएर डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गरिँदै

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सीको अनुसन्धानमा जोड दिइरहेको छ । सन् २०२२ देखि ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) परियोजनाका लागि अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अध्ययन अगाडी बढाइरहेको हो ।

‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई परियोजनामा सामेल गराएर अनुसन्धान भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले डिजिटल करेन्सीमा निकै राम्रो अनुसन्धान गरेर परियोजनालाई सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् ।

ब्रहमास, मजैका र नाइजेरीय जस्ता राष्ट्रहरूले सीबीडीसी परियोजनाको लामो अध्ययन पनि डिजिटल करेन्सीलाई लागु गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, नेपालकै छिमेकी भारत र चीनले सीबीडीसी परियोजनालाई लागु गरेर डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यद्यपि सर्वसाधारणका लागि भने, भारत र चीनले डिजिटल करेन्सी लागु गरेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत, चीन, नाइजेरीया, जिम्बाबे जस्ता राष्ट्रहरूले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई परियोजनामा सामेल गराएर अनुसन्धान गरेका थिए । अहिले सीबीडीसी परियोजनामा अध्ययन गरिरहेका १३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूमध्ये ९० प्रतिशत राष्ट्रहरूले पनि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल करेन्सीको अनुसन्धानमा सामेल गराउँदै आइरहेका छन् ।

नेपालले राष्ट्र बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार डिजिटल करेन्सीको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट ५ जना विद्यार्थीहरू छनोट गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट डिजिटल करेन्सीमा रिसर्चका लागि ५ जना विद्यार्थीहरू छनोट गरेर अध्ययनको काम भइरहेको अधिकारीको भनाई छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- नेपाल पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्थातर्फ

अधिकारीले भने, ‘गत चैत महिनाको अन्तिम सातामा हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका ५ जना विद्यार्थीहरू छनोट गरेर ल्याएका हौ । डिजिटल करेन्सीमा रिसर्च गर्नका लागि विश्वविद्यालयबाट ५ जना विद्यार्थी हामीले छनोट गरी ल्याएका हौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको अभ्यास अनुसार नै रिसर्चका लागि विद्यार्थी ल्याएको हो । हामी पनि डिजिटल करेन्सीलाई छिटो भन्दा छिटो ल्याउने तयारी गरिरहेका छौ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार काम गर्न खोजिरहेका हौँ । त्यसमा राष्ट्र बैंक सन् २०२७ सम्म भित्र नै रिजल्ट दिने तयारीमा रहेको छ ।’

नेपालले सन् २०२२ मा सीबीडीसी परियोजनामा लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जस लगत्तै सन् २०२२ को अगस्तमा राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा डिजिटल करेन्सीको सम्भावना रहेको कुरा अघि सार्‍यो ।

त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गर्न ‘केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा महाशाखा’ स्थापना गरिएको थियो । भविष्यमा नेपाली उपभोक्ताको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको डिजिटल मुद्रालाई कस्तो र कसरी बनाउने खोज र अनुसन्धान गर्न विद्युतीय मुद्रा महाशाखा बनाइएको छ ।

यता अहिलेसम्म नेपालमा डिजिटल मुद्राका लागि कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन । तर, सन् २०२२ मै नेपालले सीबीडीसी परियोजनामा अध्ययन सुरु गरिसकेको थियो । डिजिटल करेन्सीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३’ संशोधन संसदमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । गत चैत ५ गते संसदमा संशोधनका लागि प्रस्ताव विधेयकले डिजिटल मुद्रालाई स्वीकार गर्न तथा झुक्तानी दिइने कुरा प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको मूल ऐनको दफा ४९ को उपदफा १ (ग) को खण्ड म (१) मा ‘डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने’ प्रस्ताव गरिएको छ । जसले नेपालमा हुने डिजिटल कारोबारमा डिजिटल मुद्रालाई पनि स्थान दिनेछ । वित्तीय संस्थाले डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको विद्युतीय मुद्रा महाशाखाले पनि डिजिटल मुद्राको सम्भावना र आवश्यकता दुवै देखिएको बताउँदै आएको छ । महाशाखाका अनुसार नेपालमा डिजिटल करेन्सी सन् २०२७ सम्म आउने सम्भावना देखिएको छ ।