लगानीकर्ताहरुको गुनासो- नेपालको कानूनी प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो, के गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । नेपालमा लगानी गरिरहेका उद्योगीहरुको मुख्य गुनासो छ- नेपालको कानूनी प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो छ । तर, यी झन्झट हटाउन सरकार तदारुक देखिएको पाइँदैन । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । लगानी बाहिरिनेबाहेक भित्रिएको साहै्र थोरैमात्रै सुनिएको छ ।

यहीबीच सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन यही बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको छ । सम्मेलन नजिकिँदा पनि लगानीकर्ताहरुको गुनासोअनुरुप सरकारले ऐन-कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । कानून बनाउने तथा संशोधन गर्ने संसदकै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा लगानी सम्मेलन लक्षित गरेर कुनै पनि ऐन-कानून संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत लगेन । अब अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

अर्थभन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत लगानीका लागि आवश्यक पर्ने ऐन संशोधन गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रण्डले पनि लगानीका लागि बाधक रहेका ऐन-कानून संशोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताइरहेका छन् ।

लगानी बोर्डले उद्योग र अर्थ मन्त्रलायसँग छलफल गरेर आवश्यक कानून संशोधन गर्ने काम अघि बढेको बताएको छ । लगानी सम्मेलनअघि एकद्वार प्रणालीबाट ऐन संशोधन अघि बढाइएको बोर्ड बताउँछ । बोर्डले १४ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ । सरकारले कुन कुन ऐन र नियमावाली संशोधन आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएको छ । गृह सचिव एकनारायण अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहँदै उनको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो । उक्त समितिले १४ वटा ऐनका करिब ५० वटा दफा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

समितिले लगानीका लागि कुन कुन ऐन बाधक छन् भनी निजी क्षेत्रसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।

संशोधन गर्नुपर्ने १४ ऐन-नियम

विभिन्न निकायसँग छलफल गरी लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विज्ञापन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०२९, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ संशोधनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले १२ वटा ऐन र २ वटा नियमावाली संशोधनको लागि पठाइएको बताए ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले अब अध्यादेशबाट नै लगानी सम्मेलनका लागि ऐन संशोधन हुने बताए ।

कानूनमन्त्री गिरीले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । अब आवश्यकताको आधारमा ऐन संशोधन हुनेछ । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरु छलफल गरिरहेका छन् । छलफलपछि आवश्यकअनुसार अध्यादेशमार्फत संशोधन हुन्छ ।’