लुम्बिनीमा बिनाविभागीय ७ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकियो

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा ७ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेका चार, नागरिक उन्मुक्तिका एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र एक स्वतन्त्र सांसदको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो । जस अन्तरगत एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाई अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिरले पार्टीलाई सहमतिअनुसार २ मन्त्रालय नदिएको भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यद्यपि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । सत्ता साझेदार दललाई भागबन्डा पुराउन १ मन्त्रालयको संख्या बढाइएको छ । तर अझै जसपा र नागरिक उन्मुक्तिको माग पूरा भएको छैन ।

दुवै दलले थप एक/एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने माओवादीले पनि सहमतिअनुसार १ मन्त्रालय पाएको छैन । माओवादीका जोखबहादुर महरा चैत २३ गते पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री बन्नु अघि चार राजनीतिक दलको बिचमा लिखित सहमति गरिएको थियो ।

जसमा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने उल्लेख थियो । तर, नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकार बनाउन समर्थन गरेपछि उसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदा जसपा एउटा मात्रै मन्त्रालयमा अडिनु परेको थियो ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग प्रदेशका पाँच वटा गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश राजधानी शहर निर्माण, प्रादेशिक अस्पताल लुम्बिनी, बिजौरी आयूर्वेद अस्पताल दाङ, रामपुर पाल्पा हुँदै पातिहाल्ना जोड्ने सडक, प्रादेशिक विश्व विद्यालय नेपालगन्जलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा आगलागीमा घटना बढेको र सो सम्बन्धमा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राहत वितरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।