लुम्बिनीमा भागबन्डा मिलाउन २ वटा मन्त्रालय थप, अझै पूरा भएन जसपा र नाउपाको माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दललाई भागबन्डा मिलाउन २ मन्त्रालय थपिएको छ । नेपाल प्रेसले चैत २५ गते भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सत्तारुढ दलहरुको गोप्य सहमति सार्वजनिक गर्दा नेताहरुले त्यसको बचाउ गर्दै खण्डन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या १२ पुर्‍याएका हुन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता महरा चैत २३ गते ५ दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा लुम्बिनीको पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लुम्बिनीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । तर, त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले १० वटा मन्त्रालयमा सीमित गरेका थिए । अहिले पुनः माओवादीको नेतृत्व र एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले मन्त्रालय थपेको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका गिरी र नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुँदा १०-१० मन्त्रालय थिए । अहिले माओवादी केन्द्रका महरा मुख्यमन्त्री भएपछि भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्‍याइएको छ । दुई मन्त्रालय थपिए पनि अझै गठबन्धन दलमा भागबन्डा मिलेको छैन ।

महराले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय थपेका छन् ।

थपिएका मन्त्रालयसहित बुधबाार ७ जना विनाविभागीय मन्त्रीको कार्य विभाजनसमेत गरिएको छ, जसअनुसार एमालेका भूमिश्वर ढकाललाई शहरी विकास तथा खानेपानी, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण र रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसअघि एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, अहिरले सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले २-२ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।