तेस्रो लगानी सम्मेलन: नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा छैन उत्साह
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले लामो इतिहास बोकेको भए तापनि टेलिकम सेक्टरको विकासको इतिहास दुई दशकमात्रै लामो छ । वि.स २०६० मा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको नाम परिवर्तन गरी नेपाल टेलिकम राखिएको थियो । वि.स २०६१ सालमा नेपाल टेलिकमलाई पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना गरिएको हो ।
नेपालमा पहिलो निजी दूरसञ्चार कम्पनीका रुपमा वि.स २०५९ सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) स्थापना भयो । त्योसँगै नेपाल दूरसञ्चारको नाम परिवर्तनको कुरा अगाडि आयो । २०६० सालमा जब एनसेल (सुरुमा मेरो मोबाइल) पनि नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो । तब नेपाल दूरसञ्चारको नाम परिवर्तन गरियो । २०६१ साल माघ २२ गते नेपाल दूरसञ्चारलाई नेपाल टेलिकम लिमिटेडका रुपमा अघि बढाइयो ।
नेपाल टेलिकम पब्लिक कम्पनीको रुपमा आएपछि मात्रै नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाए । नेपालको भौगोलिक बनावट, आर्थिक अवस्था र विकासको गतिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले दूरसञ्चारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिकम्युनिकेशनको पहुँच बनाउँदै टेलिकम कम्पनीहरु थपिँदै गए । नेपालमा एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट र हेल्लो जस्ता कम्पनीहरुको यसैबीचमा उदय भयो । तर, सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा नेपालमा केबल एउटै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको छ । नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको करिब ९० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्र टेलिकम्युनिकेसनको पहुँच नहुँदासम्म टेलिकम क्षेत्रले अर्बौं होइन खर्बौं लागनी खन्याए । त्यसको प्रतिफल पनि पाए । तर, त्यो लगानी र प्रतिफल नै अहिले बोझ बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा उदाएका यूटीएल, स्मार्ट, हेल्लो, सीजी, एनसेल र नेपाल टेलिकममा अहिले सञ्चालनमा रहेका एनसेल र नेपाल टेलिकमको मात्रै विश्लेषण गर्दा टेलिकम क्षेत्रको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।
तथ्याङ्कमै हेर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुइटैको अवस्था सन् २०१८ पछि खस्किँदै गएको छ । नेपाल टेलिकमको रेभिन्यु सन् २०१२ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । एनसेलको रेभिन्यु ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो ।
सन् २०१३ सम्म आइपुग्दा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुइटैको रेभिन्यु बढेको तथ्याङकमा देखिन्छ, जहाँ एनसेलको ४० अर्ब र नेपाल टेलिकमको ३७.६५ अर्ब रेभिन्यु थियो । सन् २०१४ मा एनसेलको ४८.६७ अर्ब र नेपाल टेलिकमको रेभिन्यु ३९.६७ अर्ब पुगेको थियो ।
सन् २०१५ देखि १६ को बीचमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको रेभिन्यु उत्तसाहजक बढ्यो । सन् २०१६ मा एनसेलको ५८.६५ अर्ब र नेपाल टेलिकमको ४४.२१ अर्ब रेभिन्यु पुगेको थियो ।
सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा एनसेलको ४४.३७ अर्ब र नेपाल टेलिकमको ३९.५१ अर्बमा रेभिन्यु झरेको थियो ।
सन् २०१० मा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ०.०३ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । सन् २०२२ मा त्यो बढेर ०.२० प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २०२२ सम्ममा आइपुग्दा यस क्षेत्रमा ०.१७ प्रतिशतले वैदेशिक लगानी बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, नेपालबाट बाहिरिएका वैदेशिक लगानीका कम्पनीले गर्दा नराम्रो छबि पनि बनेको छ ।
नेपालले आइतबार र सोमबार तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । कुनै पनि लगानीकर्ताले प्रतिफन नआउने र जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । टेलिकम उद्योगका लागि ओटीटी अहिले चुनौतीको विषय देखिएको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमको तथ्याङ्कलाई नियाल्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल भ्वाइस ट्राफिक ओटीटीले गर्दा खस्किएको देखिन्छ ।
एकातिर कम्पनीहरूको खर्च घटेको छैन, अर्कोतिर कम्पनीहरुको व्यवसाय खुम्चिँदै गएको छ । टेलिकम्युनिकेसन शुल्क बढ्दा, इन्टरकनेक्ट रेगुलेसनमा परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरुले १३ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् । टिकटक ब्याण्ड हुँदामात्रै १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ टेलिकमहरुको आम्दानी घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
टेलिकम कम्पनीहरुले आगामी वर्ष फाइभजीको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । २ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
यता टेलिकम कम्पनीहरुको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण टाउको दुःखाइको विषय रहँदै आएको छ । जसको लामो समयदेखि सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले एनसेलको अन्तिम नवीकरण ५ वर्षमात्रै बाँकी रहेको छ । टेलिकमले तेस्रो नवीकरणबापतको रकम सरकारलाई यसै वर्ष बुझाउनुपर्नेछ । त्यसमा कम्पनीले २० वर्षको तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेमा स्पष्ट भएको छैन ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा माथिको तथ्याङकले स्पष्ट पार्छ । तर, त्यसको विकल्प के हो भन्ने विषय अन्योलमा छ । अहिलेकै सिस्टमबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक चल्न गाह्रो छ । सरकारले नीतिगत रुपमा सहज नगर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र नै नरहने हो कि भन्ने प्रश्न खडा हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।