विकास वहसः किन भत्किन्छन् बनिरहेका पुलहरु ?

बारम्बार निर्माणाधीन पुलहरु किन भत्किन्छन् ? नहरहरुमा समस्या के भएर आउँछ ? हाम्रा बाटोहरु किन गुणस्तरीय छैनन् ? प्राकृतिक बिपत्ति बारम्बार किन दोहोरिन्छन ? वहसले जवर्जस्तरुपमा सामाजिक आकार ग्रहण गरेको देखिन्छ ।

सन्चार जगतले बारम्बार उछालिरहने र घटना घटिरहने प्रक्रिया नियमितजस्तो चलिरहेको छ । पक्ष-बिपक्षमा बहस पटाक्षेप भइरहन्छन् र, दोषी करार गरिन्छन् प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी । एक अर्कामा दोषारोपण सप्ताहान्तसम्म चल्छ र सामान्य दिनचर्या शुरु हुन्छ ।

प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीमा मात्र खोट देख्दै गर्दा कतै हामी दीर्घकालीन विकास अबधारणामा दख्खल राख्ने चुरो कुरो पहिल्याउन चुकेका त छैनौं, बहस यता पनि केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । कतै हाम्रो विकास अबधारणामा खोट त छैन, हामी बहकाउमा मात्र लागिरहेका त छैनौ ?

नीति-नेतृत्व, आबश्यकता, माग-आपूर्तिबीच बेमेल पो छ कि ?, यतातिर पनि ठण्डा दिमाग लगाउने कि ! विकाशशील/विकाशोन्मुख राष्ट्रमा हुने अत्याधिक सपनाको व्यापारका अप्राकृतिक बाछिटाहरु पो यसका कारक हुन कि, सन्देह यसमा पनि छ । एउटा महत्वपूर्ण सत्य विकाशशील/विकाशोन्मुख देशको विकास बहस प्रचारमुखी अबधारणामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । प्रशासनमुखी, कर्मकाण्डी कर्मचारी संयन्त्र, प्राबिधिक अबधारणाको अबमूल्यन, अनुसन्धानात्मक कार्यमा उदासीनता, आयातित प्रबिधिमा पूर्ण निर्भरता जस्ता कुरामा समस्याको चुरो घुमिरहेको जस्तो लाग्छ । यहाँ यिनै बिषयमा संक्षिप्त बहस गर्न खोजिएको छ ।

१. प्रचारमुखी विकास योजना

विकाशशील/विकाशोन्मुख देशको राजनीतिमा यो वा त्यो रुपको जमिन्दारी अबधारणा विकराल छ । नेतृत्वले आफूहरुलाई अधिपती, अदम्य सौर्य बोकेको र अझै सत्तासीन हुदाको हुँकारबाट अलौकिक साबित गर्न खोज्ने प्रतिष्पर्धा व्यापक छ । यसो नियालेर हेर्दा सतही खोक्रा आदर्शभित्र बिकराल बिकृत मानसिकता देखिन्छ अधिकांश नेतृत्व गणमा ।

भिजन, मिसन केन्द्रित कार्यान्वयनमुखी जनमानसभन्दा लम्पट, सुकुलगुण्डे कार्यकर्ताको भिडमा हौसिने नेतृत्व रहँदासम्म देशले घिसेपिटे, टालटुले विकासमा महोत्सव मनाउनुको बिकल्प रहन्न । जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई सामन्ती राज्य संयन्त्रको जमिनदारले मैले दिलाए भनेजस्तो नेतृत्वले गरिरहुन्जेल हामीले भोग्नुपर्ने, देख्नुपर्ने नियति यस्तै हो ।

हरेक विकास आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोटमा राजनैतिक नेतृत्वको भूमिका हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यहाँ विकास आयोजनाको डिजाइन, आयोजनाको अबस्थिति परिबर्तनजस्ता विशुद्ध प्राविधिक पक्षमा नांगो हस्तक्षेप हुँदा अधिकांश आयोजना समस्यामा परेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् ।

शिलालेखमा नाम टाँस्ने रहरमा आयोजनाको डिजाइनले पूर्ण आकार नलिँदै शिलान्यास, उद्घाटनको रहर रहुन्जेल आयोजना प्रक्रियामा दिर्घकालीन नकारात्मक असर परिरहन्छ । आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरणमा जमिन्दारी प्रथाले न दिगो विकासको सुनिश्चितता हुन्छ न त न्यायोचित वितरण प्रणालीले आकार ग्रहण गर्छ ।

२. प्रविधि र प्राविधिक कर्मचारीको अबमूल्यन

नेपालको कर्मचारी प्रशासन प्राविधिकमैत्री÷प्रविधिमैत्री छैन भन्दा कतिपयलाई नमिठो लाग्नसक्छ तर यथार्थ यही हो । प्रशासनिक संरचनामा भएका सीमित प्राविधिक जनशक्ति परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी काममा रुमलिइरहेको एकातिर देखिन्छ भने अकोतिर कर्मचारी संरचनामा प्राबिधिक कर्मचारीको न्युन उपस्थिति देखिन्छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको बुझाई सापटी लिँदा पनि कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासनिक कर्मचारी ७०% भन्दा बढी छन् भने प्राबिधिक कर्मचारी अपुग छन् र बिकास बजेटको खर्च नहुनुको कारण यो पनि हो । कर्मचारी पुर्नसंरचना अनिबार्य शर्त बन्दै आएको छ । कर्मचारी पुर्नसंरचनाको बहस अबिछिन्न चलिरहेको छ तर रोकावट के मा छ, समाधानको खाका कतैबाट आएको देखिँदैन । पुर्नसंरचनाको कुरा गर्दा संंख्यामा मात्र होइन समग्र प्रणालीमा पुर्नसंरचना खोजिनुपर्छ ।

नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा प्राविधिक कर्मचारीलाइ अबमूल्यन नगरी खाएको नरुच्ने एउटा तप्का छ जसको वैज्ञानिक ‘बन्ध्याकरण’ अति आबश्यक देखिन्छ । फेरि यहाँ निरपेक्षरुपमा यो भन्न खोजिएको होइन कि प्रशासनिक कर्मचारीमा खोटैखोट छन्, प्राबिधिक कर्मचारी दुधले नुहाएका हुन् ।

कर्मचारी संरचनामा रहेका प्राबिधिक कर्मचारीले पनि आत्म-अनुशासन, कर्तब्य पालनामा आफूलाई अब्बल साबित गनुपर्ने जर्वजस्त आबश्यकता देखिन्छ । जगजाहेर तथ्य यो छ कि हरेक बिकास संरचनाले पूर्णाकार ग्रहण गर्न प्राविधिक कर्मचारीको अहम् भुमिका रहन्छ । घाम-पानी, दिन-रात नभनी हरेक संरचनालाई आकार दिने प्राबिधिकलाई सेवा सुबिधा प्रदान गर्दा किनारामा पारिएका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । यी र यस्ता क्रियाकलापमा सुधारको थालनी नगर्दासम्म, प्राबिधिक कर्मचारीको हौसला र उत्प्रेरणामा ध्यान नदिँदासम्म त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको समग्र प्रक्रियामा पर्न जान्छ ।

३. आयोजनाको अध्ययन-अनुसन्धानमा समय र स्रोतको सीमितता

कुनै पनि आयोजना बिभिन्न चरण पार गर्दै गुज्रन्छन् जस्तै: आवश्यकता पहिचान, योजना छनोट, आयोजनाको बिस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान, संरचना डिजाइन, योजना कार्यान्वयन आदि । यी उल्लेखित चरणहरुको अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ । आयोजना निर्माण क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन (Geological and Geotechnical Study) ले समग्र डिजाइन प्रक्रियामा प्रभाब पार्छ । यो पाटोको अध्ययन सीमित गरिने/प्राथमिकतामा नपारिने समस्या बिकराल छ ।

कतिपय अबस्थामा सीमित अध्ययनबाट आएको परिणामको न्यायोचित उपयोग गरिँदैन भने धेरैजसो अबस्थामा नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ । धेरैजसो अबस्थामा बिभिन्न अनुचित राजनैतिक दवाव/प्रभावको कारण आयोजनाको प्रक्रिया गोलमटोल हुँदै उल्टो दिशातिर बगेको देखिन्छ जसको विरुद्ध निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउन निरिह कर्मचारी सक्दैनन् ।

समग्र आयोजना अबधि राजनीतिक आमसभाबाट घोषणा हुने प्रक्रिया जो छ यसले एकातिर आयोजना अध्ययनमा समयलाई सीमित गरिदिन्छ भने अर्कोतिर अबान्छित दवाव र प्रभावको कारण प्रक्रिया सबैतिर अबरुद्ध हुन्छ । नीतिगत तहमा जारी निर्देशिकाहरुमा आयोजना अध्ययनको कुरा कागजीरुपमा पूर्ण भए पनि ब्यबहारमा कर्मकाण्डी रहन जान्छ जसको प्रतिफल संरचनाको दिगोपनामा पर्छ ।

अर्कोतिर आयोजना अध्ययन खर्चलाई अनाबश्यक खर्चको रुपमा बुझ्ने कर्मचारी प्रशासनको आतंक बिद्यमान छ । सीमित आयोजना अध्ययन खर्च माफिया—कर्मचारी मिलिभगतमा पोको पार्ने भ्रष्ट परिपाटी ज्यूँदो रहेसम्म अध्ययन, अनुसन्धानको नाम कागजी खोस्टोमै सीमित रहन्छ । जगजाहेर छ जसको प्रत्यक्ष असर आयोजना कार्यान्वयनको अनाबश्यक बढोत्तरी र गुणस्तरमा पर्न जान्छ । आयोजना गुणस्तरको कुरा गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायीको मनोमानी, न्यून प्राविधिकको प्रयोग, सुपरिवेक्षणमा लापरबाही, निमायक निकायको नजरअन्दाज पनि पर्न जान्छन् जसको परिणाम समय-समयमा बिकराल बनेर आएका उदाहरणहरु छन् ।

४. एकीकृत दिगो विकास अबधारणाको समुचित प्रयोगको अभाब

विकास प्रक्रियालाई निरपेक्ष भौतिक र आर्थिक मान्यतासँग मात्र जोड्ने होड वर्तमान समयमा विकराल छ । बिभिन्न पर्यावरणीय पक्षमा ध्यान नदिँदा जल, जंगल, जमिनको उचित लाभ मानव समुदायले लिन चुकेको देखिन्छ । इन्जिनियरिङलाई एकीकृत दिगो बिकास अबधारणासँग नजोड्दासम्म हाम्रा आयोजनाहरु परिणाममूखि बनेको र पूर्ण आकार ग्रहण गरेको मान्न सकिँदैन ।

बर्तमानमा हाम्रो समाजको तीतो यथार्थ यहि छ कि सबै डोजर मालिक जनप्रतिनिधि, सबै जनप्रतिनिधि डोजर मालिक । आबश्यकता पहिचान, बितरण प्रणाली कतै न कतै पूर्बाग्रही छ । केही स्थानीय तहलाई अपबादको रुपमा छोडेर भन्नुपर्दा समग्र बिकास प्रक्रिया डोजर इन्जिनियरिङमा चलिरहेको छ । डोजर इन्जिनियरिङमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन भए पुग्छ जसको कारण हाम्रा अधिकांश संरचना बेकामे बन्दै गएका छन्, मात्र होइन यी प्राकृतिक विपत्तीका प्रमुख कारक बनेर हाम्रासामू उभिएका छन् जसको विरुद्धमा आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । प्रकृति, पर्यावरणमैत्री विकास अबधारणा एकातिर नारामा सीमित बनेको छ भने अर्कोतिर बिभिन्न निमायक निकायको समन्वय अभाबमा एकातिर संरचना बन्दै जाने अर्कोतिर भन्कदै जाने परिपाटी बिद्यमान छ । आयोजना कार्यान्वयनमा माथि र तलको समन्वय नहुँदा आयोजना अध्ययनमा अनाबश्यक स्रोत साधन खेर गएको जगजाहेर छ । समन्वय अभाबमा आरोप—प्रत्यारोप चलिरहँदा एकीकृत दिगो विकास अबधारणा ओझेल परेको देखिन्छ जसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको गुणस्तरमा पर्न जान्छ ।

समाधान र निष्कर्ष

दिगो र गुणस्तरीय विकास मानव समुदायको नैसर्गिक अधिकार हो । आयोजनामा बिभिन्न कारण समस्या आइरहन्छन्, कतिपय अबस्थामा संपन्न हुन नपाउँदै भत्किन्छन् पनि तर यसको समुचित कारण सार्बजनिक हुनुपर्छ । बिभिन्न आयोजनाहरु बारम्बार भत्कने, समस्यामा परिरहने, उचित छानबिन प्रक्रियाबाट समस्याको कारण पहिचान भएर सार्बजनिक नहुने र यसको जबाफदेहिता कसैले लिनुनपर्ने रकमी चलन रहुन्जेल यो वा त्यो रुपमा इन्जिनियरिङ समुदायमा प्रश्न उठ्छ नै भलै बिबिध कारण बिद्यमान संरचनामा समस्या आएको होस् ।

हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयहरु अनुसन्धानमैत्री किन बनाउन सकेनौं अबको नेतृत्व यतातिर पनि घोत्लिन जरुरी देखिन्छ । इन्जिनियरिङ समुदायका छाता संगठन नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसन (NEA), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद (NEC) प्राविधिक कर्मचारीको हकहित साथै यस्ता समग्र सवालमा समस्याको पहिचान र समाधानमा नेतृत्वदायी भुमिकामा आफूलाई उभ्याउन ढिला भइसकेको छ । बुँदागतरुपमा विविध बेथितीहरुको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ कि !

-कर्मकाण्डी/प्रक्रियामुखी कर्मचारी संरचनामा सुधार
-आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनुचित राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
-आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक र निर्माण ब्यवसायीमा अपनत्वको विकास
-विस्तृत आयोजना अध्ययन र कार्यान्वयनमा निमायक निकायको गम्भीरता
-दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था

इन्जिनियरिङ समुदाय राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने राज्य संरचनाले व्यवहारिक महशुस नगरुन्जेल यो वा त्यो रुपमा समस्या रहिरहन्छन् । बिकास प्रक्रियामा समुदायको अपनत्व कायम गर्न सकियो भनेमात्र पनि धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ जस्तो लाग्छ । एक-अर्कोमा हिलो छ्यपाछ्याप गर्नु समस्याको समाधान होइन, सबै सरोकार निकायको समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने हाम्रो भोलिको कदम सुन्दर रहनेछ ।

जियोटेक्निकल इन्जिनियर
एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, ट्रेडटावर थापाथली काठमाडौ