यसअघिका २ लगानी सम्मेलनको यस्तो थियो ट्रयाक रेकर्ड

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरू भएको छ । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरेका छन् ।

सम्मेलनमा लगानीका निम्ति ९ खर्ब बराबरका १५१ परियोजना शोकेसमा राखिएको छ । सम्मेलनमा स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेका छन् ।

लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका १६ सय लगानीकर्ताले भाग लिने छन् । लगानीका निम्ति प्रस्तुत गरिने परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितका २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष सम्मेलनस्थलमा राखिने छन् । १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिने छ । सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ ।

सम्मेलनमा लगानीका लागि बाधक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारले ९ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आज जारी भयो ।

बोर्डले २ हजार ४०० भन्दा धेरैलाई नेपालको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएको थियो । सम्मलेनका लागि विभिन्न ५५ देशबाट सहभागिता रहने बोर्डले बताएको छ । सम्मेलनमा नेपालबाट ३८५, चीनबाट २६५, भारतबाट १४३, अमेरिकाबाट ३३, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४, बंगलादेश र यूएईबाट १३/१३ तथा जर्मनीबाट १० जना सहभागी हुँदैछन् । बाँकी ४२ वटा देशबाट १ देखि ९ जनासम्मले भाग लिने बोर्डले बताएको छ ।

यसअघिको लगानी सम्मेलन : प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन अवस्था

पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको थियो । त्यो बेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बनेको २५ वर्षपछि पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । यो ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउने सहज गराउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहज बनाउने भनिएको छ ।

पहिलो सम्मेलनमा जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको जमघट रहेको यो सम्मेलनमा नेपालका ५ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए ।

सो सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनाका लागि १४ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये चीनबाट मात्रै आधा प्रतिवद्धता थियो । बाँकी बंगलादेश, जापान र बेलायतबाट लगानी प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

प्रतिवद्धता आएकोमध्ये ४ वटा आयोजना मात्रै अगाडि बढेका छन् । हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना अगाडि बढेको हो । जसमा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दी छन् ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि परियोजना प्रदर्शन गरिएको थिएन । आफ्नै पालामा भएको सम्मेलनको प्रतिवद्धताअनुसार लगानी नआउँदा प्रचण्डले त्यसको ताकेता पर्याप्त नगरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार पहिलो लगानी सम्मेलनमा १ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको थियो ।

दोस्रो सम्मेलन

पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि २०७५ चैत १५-१६ मा दोस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यो सम्मेलनताका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

४० देशका ८ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता भेला भएको यो सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजन ‘सो केस’ पनि गरेको थियो । ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । जसमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहमति गरेका १६ वटा आयोजनाको अध्ययन र विकासको चरणमा रहेको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

२३ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको यस सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, तल्लो अरुण ९२ अर्बको आयोजनामात्रै अगाडि बढेको छ । ४ वटा आयोजना काम सुरू हुने चरणमा छ ।

लगानी बोर्डको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यो सम्मेलनमा ४ करोड खर्च भएको थियो ।

५ वर्षमा कति आयो विदेशी लगानी ?

लगानी बोर्डकाअनुसार सन् २०१९/२० मा ३ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड, सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, २०२१/२२ मा १ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड, २०२२/२३ मा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड र सन् २०२३/२४ को अक्टोबरसम्म १ खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड लगानी आएको छ ।