तेस्राे लगानी सम्मेलनमा कर्मकाण्डी कुरा, पहिलो र दोस्रोकै प्रतिबद्धता भएका छैनन् पूरा

काठमाडौं । सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सकिएको छ । बैशाख १६ र १७ गते आयोजित लगानी सम्मेलन अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन ।

विश्वमा नाम चलेका ठूला लगानीकर्ताले नेपालको लगानी सम्मेलनलाई पत्याएनन् । आएका साना लगानीकर्ताहरु पास नपाएर सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएनन् ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भनिएका ४ वटा आयोजना मुल्तबीमा परे । लगानी बोर्डले दमक औद्योगिक पार्क, अप्पर मर्स्याङ्दी २, सोलार परियोजना र डाबर नेपालको लगानी विस्तारसँग सम्बन्धित सम्झौता सम्मेलनमा गर्ने भनेको थियो । तर, तयारी पूरा नभएका बताएर ती आयोजनाको पीडीए मुल्तबी राखियो ।

सम्मेलनमा लगानी गर्न ९ खर्ब बराबरका १५१ परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो, जसमा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीमात्रै स्वीकृत भएको छ । यो पनि उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव आएका लगानी हो । उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागमा आएका लगानी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

स्वीकृत भएकामध्ये चिनियाँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरुको ६ अर्ब लगानी हुनेछ । अस्ट्रेलियन कम्पनी एस एण्ड जेजी इन्भेस्टमेन्टले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन दिएको आवेदन पनि स्वीकृत भएको छ, जसको लगानी ३ अर्ब रहेको छ । १३ करोड लगानी हुने बेलायती लगानीकर्ताको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । यो कम्पनीले २०० किलोवाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ ।

बोर्डले १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । आशयपत्र आह्वान गरिएका कुनै पनि आयोजनामा पीडीए गर्न लगानीकर्ताहरु तयार भएनन् ।

लगानी सम्मेलन औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेन । सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले करिब १० अर्ब हाराहारी लगानी ल्याउने समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्नुबाहेक केही भएन ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा २३ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, तेस्रो लगानी सम्मेलनमा कति रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर, सम्मेलन समापनमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनेको सन्देश दिन नेपाल सफल भएको दाबी गरे । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गरिएका परियोजनाहरूमा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो ।

दुई दिने लगानी सम्मेलनमा ८०० विदेशीसहित २ हजारभन्दा बढी सहभागी भएका थिए । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको बाक्लो उपस्थिति हुँदा पनि सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल लिन लगानी बोर्ड सफल हुन सकेन ।

व्यवसाय सुरू गर्दा हुने प्रक्रियागत झन्झटसँगै नीतिगत सुधार गर्न सरकारले ८ वटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत भए पनि लगानी सम्मेलन प्रभावकारी देखिएन ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा कमजोरी देखिएको बताए ।

उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘मैले लगानी सम्मेलनको लागि ठूलो तयारी गरेको थिएँ । त्यसअनुसार लगानी सम्मेलन सफल हुन सकेन । सरकार परिवर्तनले पनि लगानी सम्मेलनलाई असर गर्‍यो । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सोचेअनुसारको लगानी प्रतिबद्धता पनि आएन । ठूला लगानीकर्ता आएको देखिएन । मलाई भारतीय धनाढ्यहरु गौतम अडानीले आउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको देखिएन । लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि तयारी नै पूरा नभई लगानी सम्मेलन आयोजना भएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले लगानी सम्मेलनको तयारी पुगेको छैन, भदौ वा असोजमा सारौं भनेको थिएँ । तर, लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाइसकिएकाले सम्मेलन सार्न नमिल्ने भनियो ।’

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्नेभन्दा पनि ऋण दिन्छु भन्ने धेरै आएको देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘लगानीकर्ताहरुमा सरकार कता जान्छ र नीति के हुन्छ भन्ने रहेछ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमै ऐन संशोधन आवश्यक रहेको देखिएको थियो । तर, तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएपछि मात्रै ऐन संशोधन भयो । ५ वर्षअघि नै ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेका थियौं’, पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अहिलेको लगानी सम्मेलनमा पीडीए गर्ने भनिएका ४ वटा परियोजना पनि रोकियो । यसको विषयमा लगानी बोर्डलाई नै थाहा होला ।’

दोस्रो लगानी सम्मेलनका बेला अर्थमन्त्री खतिवडा नै थिए । दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट सिकेको कुरा र सूचना प्रविधि प्रयोग नभएको औंल्याउँदै उनले थपे, ‘धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरु आउनुभएको छ । नेपालमा लगानीको वातावारण छ भन्ने सन्देश विश्वभर पुगेको छ । अहिले नै तेस्रो लगानी सम्मेलनको परिणाम खोज्ने बेला भइसकेको छैन ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संघ नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर रहेछ भन्ने जानकारी भएको बताए ।

लगानी सम्मेलनमा राखिएको परियोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रको थियो । तर, लगानी प्रतिबद्धता किन भएन भन्ने प्रश्नमा उनले तयारी कम भएकाले लगानी प्रतिबद्धता तत्काल नआएको बताए ।

उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनले राम्रो सन्देश दिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना भएको विश्वभरका लगानीकर्ताले जानकारी पाएका छन् । अब हामीले राखेको परियोजना अध्ययन गरेर उनीहरु लगानी गर्न आउनेछन् ।’

पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन: प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन चरण

पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको थियो । त्यस बेला पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बनेको २५ वर्षपछि पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । यो ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन सहज गराउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहज बनाउने भनिएको छ ।

पहिलो सम्मेलनमा जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको जमघट रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालका ५०० भन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए ।

सो सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनाका लागि १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये चीनबाट मात्रै आधा प्रतिबद्धता थियो । बाँकी बंगलादेश, जापान र बेलायतको रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

प्रतिबद्धता आएकामध्ये ४ वटा आयोजनामात्रै अगाडि बढेका छन् । हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना अगाडि बढेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । जसमा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना छन् ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा कुनै पनि परियोजना प्रदर्शन गरिएको थिएन । आफ्नै पालामा भएको सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआउँदा प्रचण्डले त्यसको ताकेता पर्याप्त नगरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि २०७५ चैत १५-१६ मा दोस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यो सम्मेलनताका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

४० देशका ८०० भन्दा धेरै लगानीकर्ता भेला भएको यो सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजना ‘सोकेस’ गरेको थियो । ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका ३० वटा आयोजनामा लगानी गर्न ७० लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । जसमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहमति गरेका १६ वटा आयोजनाको अध्ययन र विकासको चरणमा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

२३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको दोस्रो सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, ९२ अर्बको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामात्रै अगाडि बढेको छ । अरु ४ वटा आयोजना सुरू हुने चरणमा रहेकाे लगानी बाेर्डले जनाएकाे छ ।