उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश, मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले र कांग्रेस

ठीक एक वर्षअघिको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले ३६० डिग्रीमा बदलाव आएको छ । गत वर्षको वैशाख १० गते तनहुँ, चितवन र बारा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका तीन सदस्यका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो । उक्त उपनिर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीतिमा ठूलै तरङ्गमात्र ल्याएन, एक किसिमको उथलपुथल नै ल्याएको थियो । जुन परिणामले देशका प्रमुख दलका रुपमा रहँदै आएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई झस्काएन मात्र, सक्किने कि सच्चिने भनेर बहस हुने विन्दूमा पुर्‍यायो । उपनिर्वाचनको परिणामले यी दललाई जनताले अस्वीकार गरेको, पुरानो दलको विकल्पमा उदाएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी आमनिर्वाचनमा बहुमत नै हासिल गर्ने जस्ता विषय चर्चामा रहे ।

ठूला दलका नेता र सक्रिय कार्यकर्ताले नै सामाजिक सञ्जालमा सच्चिने कि सक्किने भनेर दलका प्रमुख नेताहरुतर्फ प्रश्न तेर्स्याइरहे । त्यतिमात्र होइन, बौद्धिक समुदायमा समेत दशकौंदेखि राजनीतिमा स्थापित दलहरुलाई मतदाताले किन रुचाएनन् ? नयाँ दललाई किन रुचाए ? मतदाताले के कति कारणले यति ठूलो मौन विद्रोह गरे ? ठूला दलहरुले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै बहसले ठाउँ लियो । देशभर रास्वपाको आकर्षण एकाएक बढेर गयो । कतिपयले त एमाले र कांग्रेस अब प्रजापरिषद्को बाटोमा पुगे भन्नसमेत भ्याए ।

कारण थियो, २०७९ मंसिर ७ गते भएको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बाराबाट निर्वाचित रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बने भने चितवनबाट निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पद खारेज भएपछि यी तीन क्षेत्रमा २०८० बैशाख १० गते उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसको गढ भनिने तनहुँमा रास्वपाका उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्ले भारी मतका साथ विजयी बने भने चितवनबाट प्रचण्ड बहुमतका साथ लामिछाने नै पुनः विजयी भए । बाराबाट तत्कालीन गठबन्धनबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जीत निकाले । तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा दुई क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी बनेपछि नयाँ तरंग नै पैदा भयो ।

तर, त्यसको ठीक एक वर्षपछि बैशाख १५ गते इलाम- २ मा संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङ १ (क) को प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भयो । जुन निर्वाचन मिनि जनमतका रुपमा चर्चामा रह्यो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मध्यान्तर समयमा भएको यो उपनिर्वाचनको परिणामसँगै विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र बहस शुरु भएको छ । आमनिर्वाचनका लागि मिनि जनमतका रुपमा लिइएको यो उपनिर्वाचन परिणामले निश्चय नै नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई आआफ्नो अवस्थाको स्व-मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणामले संसदको अंकगणितमा तात्विक फरक नपार्न सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरुले (मिशन- ८४) का नाममा आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको अवस्थामा यो उपनिर्वाचनको परिणामले दिएको संकेत भने अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

हुन त यो उपनिर्वाचनको परिणामले संसदमा कसको संख्या बढ्छ भन्ने भन्दा पनि कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणामले संसदको अंकगणितमा तात्विक फरक नपार्न सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरुले (मिशन-८४) का नाममा आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको अवस्थामा यो उपनिर्वाचनको परिणामले दिएको संकेत भने अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । यो परिणामले नेपाली राजनीतिमा केही सन्देश पनि दिएको छ ।

एक- यो उपनिर्वाचनको परिणामले नेकपा एमालेलाई जनताको नम्बर एक पार्टीका रुपमा पुनर्पुष्टि गरेको छ । युवा उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई अघि सारेको एमालेले इलाम- २ मा आफ्नो विरासत र वर्चश्व जोगाएको छ । बझाङ प्रदेशसभामा दमन भण्डारीलाई उठाउँदै उक्त क्षेत्र कांग्रेसबाट खोस्न सफल भएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउने कोसिस भैरहँदा र चौतर्फी घेराबन्दी भइरहँदा यो उपनिर्वाचनमा प्राप्त परिणामले एमालेको नीति र नेतृत्व फेरि अग्नि परीक्षामा सफल सावित भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न मूलतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वाभीमानको रक्षा गर्न पार्टी निर्माणसम्बन्धी नीतिलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । यो परिणामले एमालेजनलाई उत्साहित बनाएको छ । त्यस्तै निर्वाचनमा असल पात्र र सही एजेण्डा भयो भने गठबन्धनको जरुरी छैन भन्ने कुराको सन्देश पनि यो उपनिर्वाचनको परिणामले दिएको छ । यसको अर्थ दलहरुको गठबन्धनभन्दा जनताको गठबन्धन धेरै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यस्तै यसअघिको गठबन्धन भत्काउनु र अहिलेको सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने एमालेले लिएको बाटो सही छ भन्ने कुराको अनुमोदन पनि यो परिणामले संकेत गरेको छ ।

दुई- नयाँ वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै आएको रास्वपाको गतिमा धक्का पुगेको छ । समस्या उछालेर, प्रश्न गरेरमात्र हुँदैन, समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ । राजनीतिमा स्पष्ट गन्तव्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । बोली र व्यवहारमा तादात्म्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो परिणामले रास्वपालाई पाठ दिएको छ । देशमा पुराना दलले केही नगरेको र अब पनि गर्न नसक्ने भन्दै विकल्पमा वैकल्पिक शक्तिको चर्को बहस, आवाज सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्च र चियाचौतारासम्म हुने गरेको परिवेशमा जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र सामाजिक सञ्जालबाट पाएको समर्थनबाट हौसिएको रास्वपा नराम्ररी पछारिएको छ । गत वर्षको उपनिर्वाचनबाट हौसिएको रास्वपा एक वर्षपछि भएको अर्को उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनताले पत्याएनन् ।

वर्तमान समीकरणको सरकारविरुद्ध खरो ढंगले उत्रिएको कांग्रेसले भने जस्तो जनताले पत्याएको भए यसको लाभ कांग्रेसमा जानुपर्ने थियो । तर, परिणाम उल्टै एक सीट कांग्रेसले गुमाउन पुग्यो । यसको अर्थ कांग्रेसमाथि पनि जनताले चाहेअनुसार भर गर्न सकेका छैनन् । अर्थात यसको अर्थ र संकेत हो- कांग्रेसको छवि सुध्रिएको अवस्थामा छैन ।

यो उपनिर्वाचनको परिणामले पुरानै र स्थापित दलहरुलाई नै जनताले मन पराइरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । मूलधारका दलहरुको लोकप्रियता खस्किएको र यी दल अब काम लाग्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको बेला यो भाष्यलाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । एमाले र कांग्रेसको विकल्प साना दल हुन सक्दैनन् भन्ने संकेत पनि यो उपनिर्वाचनले दिएको छ । यो उपनिर्वाचनको परिणामले जनमत एमाले र कांग्रेसकै वरिपरि घुमेको देखाउँछ । यसबाट यी दुई पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्दै जनमुखी कार्य गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तीन- एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा नेकपा एमाले पहिलो बलियो शक्ति बन्ने निश्चित जस्तै यो उपनिर्वाचनले देखाएको छ । दोस्रो पार्टी कांग्रेस नै हुने संकेत गरेको छ । नेपालको पुरानो राजनीतिक विरासत बोकेको र स्थापित दुई धारका राजनीतिक पार्टीहरु एमाले र कांग्रेस नै जनताले रुचाएका पार्टी हुन् भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ । साथै नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि दुई दलीय प्रणालीको आवश्यकतालाई जोड दिँदै आएको आवाजलाई यो परिणामले बल प्रदान गरेको छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने एउटामात्र दलले बहुमत प्राप्त गर्न असम्भव प्रायः हुने भन्दै यस सन्दर्भमा संविधान संशोधनको बहस एकातिर शुरु भएको छ । एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने एमाले र कांग्रेसबाहेक अरु सबै पार्टीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लड्नुपर्नेछ भन्ने पनि देखाएको छ । अरुको सहाराविना कांग्रेसको अवस्था पनि पतला रहेको दर्शाउँछ । वर्तमान समीकरणको सरकारविरुद्ध खरो ढंगले उत्रिएको कांग्रेसले भने जस्तो जनताले पत्याएको भए यसको लाभ कांग्रेसमा जानुपर्ने थियो । तर, परिणाम उल्टै एक सीट कांग्रेसले गुमाउन पुग्यो । यसको अर्थ कांग्रेसमाथि पनि जनताले चाहेअनुसार भर गर्न सकेका छैनन् । अर्थात यसको अर्थ र संकेत हो- कांग्रेसको छवि सुध्रिएको अवस्थामा छैन ।

यो निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको मात्र छैन, कन्तविजोग अवस्थामा देखिएको छ । गणतन्त्र उल्टाएर राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोकेको राप्रपा नराम्ररी बढारिएको छ । उनीहरुको एजेण्डालाई जनताले नपत्याएको मात्र होइन, पूर्णतः अस्वीकार वा खारेज गरिदिएको मत परिणामबाट प्रस्ट हुन्छ ।

चार- नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अरुको सहाराविना अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो निर्वाचन परिणामले दिएको छ । साथै एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत मधेशवादी दलहरु अस्तित्वको संकटमा छन् भन्ने देखिएको छ । विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुँदा जनताले एकीकृत समाजवादीलाई तिरस्कार गरेका छन् । यो निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको मात्र छैन, कन्तविजोग अवस्थामा देखिएको छ । गणतन्त्र उल्टाएर राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोकेको राप्रपा नराम्ररी बढारिएको छ । उनीहरुको एजेण्डालाई जनताले नपत्याएको मात्र होइन, पूर्णतः अस्वीकार वा खारेज गरिदिएको मत परिणामबाट प्रस्ट हुन्छ ।

पाँच- कोशी प्रदेशमा जातीय पहिचानको मुद्दा चर्किएको र पहिचानका निम्ति भएका आन्दोलनका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्षलगायत कतिपय नेताहरुलाई निशाना बनाइएको बेला भएको यो निर्वाचनले त्यसलाई एक हिसाबले खारेज गरिदिएको छ । जहाँ पहिचानका नाममा अशान्तिपूर्ण प्रदर्शन, चर्को विरोध, जातीय पहिचानको चर्को नारा अर्थात पहिचानवादीका पक्षमा ब्यालेटमा मत प्राप्त भएन । अथवा भनौं, मतदाताले यो उपनिर्वाचनमार्फत उनीहरुलाई विश्वास गर्न सकेनन्, अस्वीकार गरेको संकेत देखाए । त्यसमाथि धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई पनि विश्वास नगरेको प्रस्ट सन्देश दियो । मेयर साम्पाङले समेत समर्थन गरेका र पचिानवादीहरुका साझा उम्मेदवार बनेका डकेन्द्रसिंह थेगिमले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो ।

छ- इलामको निर्वाचनमा १९ उम्मेदवारमध्ये १६ जनाको जमानत जफत भएको छ । यो उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले २७ हजार ७७२ मत ल्याएर विजयी बन्दा नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले २१ हजार ९४२ मत पाएर दोस्रो बने । तेस्रोमा पहिचान पक्षधर स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमले ११ हजार ४५७ मत पाए । सदर मतको १० प्रतिशत भोट पाउन नसकेपछि रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूसहित एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा नेपाललगायत अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत हुन पुगेको छ । इलाम- २ मा ६९ हजार ३७४ जना मतदाताले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

यो उपनिर्वाचनमा मतदाताले पुरानै दलमाथि भरोसा देखाएका छन् । विचारका हिसाबले आफ्ना दलप्रति रुझान देखाए पनि मुलुक सञ्चालनका लागि एमाले नै रोजेको देखिन्छ । नयाँ दलको परीक्षणका रुपमा देखिएको यो निर्वाचनले नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत पनि गरेको छ भने राजनीतिक त्याग, समर्पण, परिपक्वता र देशको नेतृत्व गर्ने विश्वास आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

अन्त्यमा, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले नेतृत्वमा युवाहरुलाई अघि सार्दै आशालाग्दा युवाहरुलाई अझ अगाडि बढाउँदै जाने प्रतिबद्धताले एमाले उत्साहित भएको पाइन्छ । कांग्रेसलाई यो उपनिर्वाचनले झट्का लागेको देखिन्छ भने रास्वपाको गतिमा ब्रेक लागेको छ । राप्रपाको एजेण्डालाई जनमतले खारेज गरिदिएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मत परिणामले जनताबाट अस्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै पहिचान पक्षधरलाई धक्का लागेको छ । यसबाट नेपाली राजनीतिमा एमाले र कांग्रेस नै खेलाडी हुन भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ । समकालीन नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष ओलीको बढ्दो क्रेज, एमालेले अघि सारेको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एजेण्डा, युवाहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दै गरेको पहलकदमीले आगामी आमनिर्वाचनमा ‘मिशन- ८४’ को अभियानसँगै देशमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा एमालेले सफलता प्राप्त गर्नसक्छ भन्ने यो उपनिर्वाचनले संकेत र सन्देश दिएको छ ।

जे होस् यो उपनिर्वाचनमा मतदाताले पुरानै दलमाथि भरोसा देखाएका छन् । विचारका हिसाबले आफ्ना दलप्रति रुझान देखाए पनि मुलुक सञ्चालनका लागि एमाले नै रोजेको देखिन्छ । नयाँ दलको परीक्षणका रुपमा देखिएको यो निर्वाचनले नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत पनि गरेको छ भने राजनीतिक त्याग, समर्पण, परिपक्वता र देशको नेतृत्व गर्ने विश्वास आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।