तल हामीप्रति असन्तुष्टि छ, तीनै तहलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिइएन : मन्त्री जोशी (भिडिओ) – Nepal Press

तल हामीप्रति असन्तुष्टि छ, तीनै तहलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिइएन : मन्त्री जोशी (भिडिओ)

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान नपुगेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा प्रदेश सरकार किन चाहियो, खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई कामकारबाहीको प्रभावकारी बनाउने कुरामा संघ सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको बताए ।

उनले मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा पनि कमजोरी रहेको बताए । उनले आफूले चाहेअनुसार मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढाउन नसकेको बताए ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयले संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन सम्बन्धी दुई वटा विषय हेर्नुपर्दा संघीय मामिलाका विषयहरु ओझेलमा पर्ने गरेको बताए ।

‘मन्त्रालयले खासगरी दुई वटा क्षेत्र हेर्छ । एउटा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन (कर्मचारीको व्यवस्थापन) । जुन स्पिडका साथ जाउँला भन्ने सोचिन्थ्यो, त्यो कुरामा भनेको जति गणित उपलब्धि हुँदो रहेनछ । अहिले हेर्दा संघीयताका मामिलामा मन्त्रालयले दुई क्षेत्र हेर्छ । संघीय मामिलाका सबै कामहरु ओझेलमा पर्दा रहेछन् । संघीय मामिला मन्त्रालय, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबीचको जसरी सुशासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, हामीले जसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । यो मन्त्रालयले । तलतल हामीप्रति धेरै असन्तुष्टि छ’, मन्त्री जोशीले भने, ‘असन्तुष्टि यति धेरै छ की, कहिले कहीँ त यो प्रदेश सरकार किन चाहियो, खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा छन् । प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई कामकारबाहीको प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, यहीँ पनि मन्त्रालयका कामकारबाही जसरी व्यवस्थित बन्नुपर्ने थियो, त्यो कुरामा हामी अहिले पनि कमजोरी रहेको महसुस गरिरहेका छौँ । अफ्ठ्यारो छ धेरै ठाउँमा ।’

मन्त्री जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन देशव्यापी रुपमा सुशासन कायम गर्न विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कर्मचारीका समस्या कानूनतः समाधान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *