अर्थ संकटमा प्रदेश सरकार : संघीय अनुदान घट्दै, आन्तरिक स्रोतले थेग्दैन प्रशासनिक खर्च

रुपन्देही । संघीय सरकारको अनुदान घट्दै गएको र आन्तरिक स्रोतले प्रशासनिक खर्च थेग्न समस्या परेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अर्थसंकटमा पर्ने भएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट तयारीमा लागेको समयमा यस्ता सूचक पाएपछि सबै मन्त्रालयबाट आउने बजेट सिलिङमै घटाएर पठाउन आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्देशन गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले दुई मन्त्रालय बढेका छन् । दुई मन्त्रालय बढ्दा सोहीअनुसार सबै क्षेत्रमा खर्च बढ्नुपर्ने हो तर गत वर्षको भन्दा बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने दबाबमा विभागीय मन्त्री आचार्य परेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घट्ने आचार्यले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘आउने स्रोत छैन, स्रोतबिनाको बजेट बनाएर के परिणाम देखाउने भन्ने चालु आवको बजेटले देखाएको छ, त्यही कारणले पनि सरकारले बजेट घटाउन बाध्य भएको हो’ आचार्यले भने ।

बजेट घट्दा विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रममा रकम घट्ने गरी बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयले बजेट माग गर्दा अहिलेको बजेटमा पुँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत र चालुमा ७० प्रतिशतभित्र रहेर योजना बनाउन आग्रह गरिएको जनाउँदै प्रदेशको स्रोत वृद्धि नभएको र संघीय सरकारबाट आउने बजेट आकार घट्ने भएकाले पनि आगामी बजेटमा ३० प्रतिशत घट्न लागेको तथ्य बताए ।

त्यसो त राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सवारी कर, घरजग्गा, उद्योग विस्तार नभएको र सबै क्षेत्रमा अपेक्षा गरे जस्तो राजश्व नउठेकाले घटाएर बजेट निर्माण गर्न पनि सुझाव आएको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक अर्थ सचिव रहने गर्दछन् ।

प्रदेशमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ बनाउने काम चलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बजेट घटाएर योजना सिलिङ पठाउन लगाएपछि ती मन्त्रालयलाई पनि योजना समेट्न चुनौती बनेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भैसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरूका सम्बन्धमा सबैसँग सुझाव मागेको जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । तर वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७४ प्रतिशत मात्रै रकम संघ सरकारबाट आएको थियो ।

खानेपानी, सिचाई, पूर्वाधार निर्माण, स्कुल भवन निर्माण तथा मर्मत लगायतका पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । राजनीति दाउ पेजमा बजेट बाँड्दा नयाँ तथा पुराना योजना अलपत्र परेका छन् । अहिले नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेकाले यसअघि सारिएका योजना कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमै विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा सात प्रदेशमध्ये कमजोर रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ९ महिनामा चैत मसान्तभित्र ३४.३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३२.९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनीमा आर्थिक मामिला मन्त्री आचार्यले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदैछन् । नेकपा एमालेबाट संसदीय दलको उपनेता भएका उनी सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर गएका छन् ।

गठबन्धन सरकार, मन्त्रालयको संख्या बढी र बजेट आकारका कमी हुँदा उनले कसरी सन्तुलन मिलाउन सक्छन् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा तुलनात्मक हिसाबले प्रशंसा पाएका उनलाई अहिले चुनौती थपिएको उनी निकट नेताको तर्क रहेको छ ।