कोशीमा संवैधानिक संकट : संकल्प प्रस्तावको डेडलाइन आज सकिँदै, प्रदेश प्रमुख छलफलमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन दिएको समय सीमा आज सकिँदै छ ।

प्रदेश सभाबाट वैशाख ७ गते पास भएको सङ्कल्प प्रस्तावले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनु पर्ने निर्देश दिएको थियो । अहिले कोशी प्रदेश सभा स्थगित छ । प्रदेश सभाको आव्हान नहुँदा विश्वासको मत लिने समय टरेको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशसभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावले वैशाख २५ गते भित्रमा विश्वासको मत पनि नलिए या वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त पनि नगरे प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनका लागि अघि बढ्न सन्देश प्रवाह भएको छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावले निर्देश गरेको विषयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभाले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावमा ‘चैत २५ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकबाट आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।

सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिन लिन निर्देशन दिएको भए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका छन् ।

उनले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत सरकारको प्रमुख भएकाले दुई वर्षसम्म आफ्नो सरकार परिवर्तन नहुने जिकिर गरिरहेका छन् ।

उनले आफूले विश्वासको मत नलिने र मार्ग प्रशस्त पनि नगर्ने ब्यहोराको पत्र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र प्रदेशसभामा बुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखले आफूलाई हटाउने कदम चाले राष्ट्रपति गुहार्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

‘संविधानको पालनकर्ता र रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हुन आउँछ । प्रदेशसभाले गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव त सच्याउनु पर्दैन । तर, प्रदेश प्रमुखले त्यस आधारमा कदम चालेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सच्याउनु पर्छ है भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदबाट संविधानलाई नै संशोधन गर्ने काम हुन लाग्यो भने रोक्नु पर्‍यो नि ?’

हटाउने तयारीमा एमाले-माओवादी

केन्द्रमा एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी हतारमा छन् ।

तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएकाे छ ।

एमाले र माओवादी गठबन्धनले भने वैशाख २६ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई त्यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न दबाब दिनु नै नपर्ने प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए त्यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ ।’

उनले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए स्वतः कामचलाउ बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई दिने र नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुने बताए ।

माओवादी प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेतीले मुख्यमन्त्रीले आज राती सम्ममा राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठनको आव्हान हुने दाबी गरे ।

छलफलमा छु : प्रदेश प्रमुख

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशीमा देखिएको विवादका विषयमा आफू छलफलमा रहेको बताएका छन् । उनले आफू कानुनी सल्लाहमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी यहाँको परिस्थितिका बारेमा जानकार छौ । यो विषयमा आन्तरिक छलफलमा रहेका छौ । अहिले नै यसै गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिनसकेको खापुङ्गले बताए । उनले भने,‘ हामी भोली सम्ममा केही न केही निर्णयमा पुग्छौ ।’

गएको असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएका थिए । एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

उनी सहित ८ जना काङ्ग्रेस सभाका सदस्य पार्टीको निर्णय विपरीत विद्रोह गरेर आएका थिए । पार्टीले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय विपरीत केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि माओवादी र काङ्ग्रेसे समेत उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनलाई विश्वासको मत दिएको माओवादीले चैत्र २५ गते विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए ।