गण्डकीमा ३० को बहुमतविरुद्ध कांग्रेस पुग्यो सर्वोच्च अदालत

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको उक्त घोषणाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ २७ गते बिहीबारलाई तोकिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ प्रतिकुल भएको कार्य प्रथम दृष्टिमा गैर कानुनी र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणाको निर्णय बदर गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक ३१ सदस्य संख्याको अभावमा ३० सदस्य संख्याको समर्थन पाएको भन्ने आधारमै विश्वासको मत पाएको भनी सम्पूर्ण सदस्य संख्या ६० लाई ५९ मा कपटपूर्ण रूपमा कायम गरी बहुमत सिद्ध गर्न खोजेको कार्य गैर संवैधानिक भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेकोले उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्ने कांग्रेसले माग गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३० जना सांसद उभिएका थिए । जसलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बहुमत भएको घोषणा गरे । उक्त विरोधमा कांग्रेसले प्रदेश सभामा कालो झन्डासमेत देखाएको थियो ।