अदालत पुगेको माधव पक्षको रिट आज दर्ता भएन, सांसदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेता आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका छन् ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिशोधको आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरिपाउँ भनिएको छ ।

रिट निवेदन लिएर नेपालपक्षका वकिलहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालत प्रशासनले समय नभ्याउने भन्दै बुधबार रिट दर्ता गरेन । अध्ययनका लागि समय लाग्ने भएकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

ती नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै आफूहरुले दल त्याग गरेको भनी एमालेले कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले सो कार्य रोक्न र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा वैशाख १० गते नै एमालेको अर्को बैठक राखिएकोले सो बैठकबाट थप कारवाही गर्ने र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकाले रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म सबै कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

एमालेले यी पाँच नेतासहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ । फ्लोर क्रस गरेर सरकार ढाल्ने सहमति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग गरेको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता अ‍ोलीले सांसद पदबाट किन कारवाही नगर्ने ? भन्ने व्यहोरोका स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा ८९ बमोजिम एमालेले कारवाही गरेमा सांसद पद जाने भएकाले माधव नेपाल पक्षले अदालत गुहारेको हो ।