बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई सरोकारवालाको सुझाव : हिम्मत निकाल्नुस्- सच्चिने समय यही हो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा अर्थ प्रशासकलाई सरोकारवालाले राज्य संयन्त्रलाई सच्याउने सही समय आएको भन्दै हिम्मत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि–बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, अर्थ विज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा।डा।अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ति गरेर आएका अर्थमन्त्री र उनको टीमसमक्ष अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिम्मत चाहिएको बताए ।

विगतमा जति पनि विकासका काम भएका थिए, ती बोल्ड डिसिजनकै कारण सम्भव भएको भन्दै उनले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको बताए । आर्थिक क्रान्तिका लागि ठिक समय आएको छ, तपाई त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष भने, ‘हिम्मत गर्नुहोस् ।’

उनले परम्परागत रूपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको बताएका हुन् ।

सम्भावना भएका क्षेत्रहरू नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेको भन्दै उनले राजस्व बढाउन समेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णयहरू गर्नुपर्ने बताए । यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारहरूलाई बिर्सन नहुने बताए । उनले पालिका उपाध्यक्षहरूको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने बताए । त्यहाँ बन्ने योजनाले मुलुकलाई डोर्‍याउने वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए ।

अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए । आगामी आव १६ औँ आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन योजना र बजेटका बीचमा तालमेल मिलाउन सुझाव दिए । उनले विगतमा इभी सवारी साधनबारे लिइएका नीतिबारे समीक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए ।

पछिल्ला दशकमा घर जग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस विन्दुबाटै थाल्न समेत सुझाव दिए ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा- मनोबल बढाउनुपर्‍यो

छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट भने सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु पर्ने र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पुरा गर्ने आश गरिएको बताए ।

अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उनले कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनु पर्ने बताए । आफ्नो काम देखाउन सरकारी एजेन्सीले निजी क्षेत्रलाई दुख दिइरहेको उनको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड अगाडीका नीतिहरू पुनः फर्काउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यद्यपि यो गर्दा कोभिड अगाडिको समयमा फर्किएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रका लागि भने यो आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरुपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्न समेत कोभिड अगाडिका नीति अंगिकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबलमाथि नउठेसम्म सरकार समेत सफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । पुराना कानुनका कारण दुःख दिन नहुने उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताए । उनले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको बताए । बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेको र यसमा बढी निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा यो समस्या आएको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुक भित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । युवाले भविष्य नदेखेसम्म बैंकले समेत लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगर्ने उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत निर्माणले केबल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । जलविद्युतमा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकार गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे । उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारी साधनमा दोहोरो बुझाइ रहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउन समेत माग गरे ।

अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको आश्वासन- आशावादी बनौँ

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आशावादी बन्न अनुरोध गरे । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका क्रममा धेरै क्षेत्रसँग अन्तर्क्रिया गरिएको र सो क्रममा अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने सुनिएको उल्लेख गरे । तर, गत वर्षभन्दा परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको भन्दै उनले आशावादी रहेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उठाउने गरी बजेट आउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले समेत यसमा साथ दिनुपर्ने बताए । परिवार, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने भन्दै उनले कुनै व्यक्ति सँग प्रश्न उठेमा त्यसको जबाफदेही स्वयं व्यक्ति हुनु पर्ने बताए ।

मनोबल उठ्न नसक्नुका कारण खोजेर सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले यसमा सरकार निजी क्षेत्र सङ्गै रहेको बताए । औद्योगिक वातावरण बनाउन बजेटले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउनु पर्ने सुझावमा आफू सहमत रहेको उनको भनाई छ ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले छलफलमा उठेका अधिकतम विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिने आश्वासन दिए ।

विगतदेखि नेपाल उस्तै समस्यामा रुमलिएको परिस्थितिले केही न केही उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको समेत बताए ।

समस्याको पहिचान र त्यसको निदानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै उनले सुरुमा समस्या थाहा पाउने र त्यसपछि ठोस उपचार खोजिने बताए । स्थानीय तहहरू शासन गर्ने अड्डा नभएर उत्पादनका क्षेत्र भएको भन्दै ती तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके अर्थतन्त्रको आधारभूत तहबाटै समस्या समाधान हुन थाल्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले कर दर हेरफेरमा सरकारको पारदर्शिता आवश्यक हुने बताए । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका वास्तविक कारण पत्ता लगाइमा त्यसमा संरचनागत सुधारकै खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।