सदन अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सूचना संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

उप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेसको अडान कायमै छ । तर, सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैन । व्यक्ति केन्द्रित नभइ सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्नेगरी समिति बनाउन सरकार तयार छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण रहेको भन्दै निरन्तर संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । हिजो बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै कांग्रेसले आफ्नो कुरा राखेपछि सदन अगाडि बढाउन दिएन र सभामुखले बैठक स्थगित गरे ।

कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन नदिने सरकारको भूमिकामा निर्भर हुने बताएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने कि नदिने भन्ने जिज्ञासामा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘हामी संसदमा आफ्नो कुरा राख्दै बेलमा आइसकेका छौं । हामीले दिने नदिने भन्दा पनि सरकारले नचाहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामी त नीति तथा कार्यक्रम आओस्, बजेट आओस्, संसद चलोस् भन्ने चाहन्छौं, तर सरकारले चाहेको छैन ।’

उनले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

त्यसो त आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले पनि सरकारले आफूहरुलाई हेप्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘संसदीय समिति नबन्दासम्म नीति तथा कार्यक्रममात्रै होइन, सरकारका कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैनन् । हामी छानबिन समिति नबनेसम्म ब्याक हुँदैनौं भन्ने आजको बैठकको निष्कर्ष छ ।’

सरकार संसदीय समिति नबनाइ जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेको भन्दै महामन्त्री थापाले थप रणनीति बनाउन सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी संसदीय दलको बैठक बोलाइएको बताए ।

उनले भने, ‘संसदको गतिरोध पनि अन्त्य होस्, हाम्रो माग पनि पूरा होस् भनेर लचकता राख्दा पनि सरकारले जुन खालको रवैया प्रस्तुत गर्‍यो, सभामुख पनि संसदको अवरोध अन्त्य गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलले सदासयता राख्दा पनि त्यसको नजरअन्दाज गर्ने काम भयो । सरकार संसद पनि चल्न नदिने, छानबिन समिति पनि बन्न नदिनेतर्फ उद्यत भएको निष्कर्ष रह्यो ।’

तर, एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेसले सदन अवरोध गरिरहे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारसँग अर्को विकल्प भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि उनले भनेका थिए, ‘फागुन २१ गते राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि कांग्रेसलाई झड्का लागेको छ । त्यही झड्का लागेको कांग्रेसले कहिलेकाहीँ नचाहिँदो एक्सन गरिरहेको छ, यसले कांग्रेसलाई फाइदा गर्दैन । इतिहासले क्षम्य गर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसलाई पुनर्विचार गरोस् कांग्रेसले । सरकारसँग अनेक विकल्प छन्, हामी त्यो बाटो जान चाहँदैनौं। संसदबाटै निरुपण होस् भन्ने चाहन्छौं ।’