सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले अन्य विषयसँग सौदाबाजी गर्न मिल्दैन : कानूनमन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अन्य विषयसँग सौदावाजी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने मिति तय भएलगत्तै उनले आइतबार सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अरु विषयसँग सौदावाजी गरेर त्यसमा अप्ठ्यारो सृजना गरेर गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको पनि मन्त्री गिरीले बताए ।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीमा ल्याएर अघि बढनका लागि सरकार सचेत र जिम्मेवारीसाथ सरकारले पहल गरिरहेको बताए । मन्त्री गिरीले काँग्रेसको सबै सहकारीको समस्या समाधान संसदीय समितिबाट खोज्ने कुरा उपयुक्त र न्याय सम्मत नभएको जिकिर पनि गरे ।

मन्त्री गिरीले सरकारले सबै दलहरुलाई साथमा लिएर अघि बढनका लागि संवादको विषयलाई औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा अघि बढाईरहेको पनि बताए ।

यस्तो छ मन्त्री गिरीको भनाइः

ज्येष्ठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकार सम्पूर्ण रुपले तयारी अवस्थामा छ । त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण कामहरु गरिसकेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विगतमा जुन विषयहरु उठाउँदै आईरहेको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छलफलको विषय बन्न सक्छ । सहकारीहरुको छानबिन गर्नका लागि संसदमा समिति नै बन्नुपर्छ भनेर जहाँजहाँ सहकारीका समस्या छन्, त्यहाँ त्यहाँ छानविन गर्नका लागि संसद भित्र समिति बन्नुपर्यो ।

र सांसदहरुलाई छानविनको काममा लगाउनु प¥यो । र त्यो नहुँदासम्म संसद चल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहीँ अलिकति अनुपयुक्त र वास्तवमा त्यो गैरसंसदीय कुरा हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यस ढंगले काँग्रेस प्रश्तुत हुनुहुँदैन । हामी त्यो चाहन्छौ । तर कुरा के छ भने सिँगै सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने काम हामीले गर्नसक्छौं, सरकारको त्यसको निम्ति आवश्यक ठोस पहलकदमी लिनुपर्नेछ । त्यसका निम्ति सरकार गम्भीर पनि छ ।

तर संसद भित्र सांसदहरुबाट समिति बनाएर अनि सबै सहकारीको हिसावकिताव हेर्ने र छानविन गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ त्यो उपयुक्त, स्वाभाविक र न्यायसंम्मत कुरा होइन । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल गम्भिर बनोस भन्ने हाम्रो भनाई हो । र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरी अब सरकारको उपप्रधानमन्त्री बचतको अपचलन गरेको विषयलाई निरन्तर रुपमा काँग्रेसले संसदमा विषयहरु उठाई राख्ने ।

तर त्यसका विषयमा चाहीँ उपप्रधानमन्त्रीले म जवाफ दिन्छु भन्दा रोष्टममा पनि जान नदिने र वेल घेर्नेसम्मको ढंगले उहाँहरु आउनुभयो । त्यो वास्तवमा गैरसंसदीय शैली हो । त्यो अलोकतान्त्रिक शैली हो । त्यस्तो प्रकारले काँग्रेस प्रश्तुतु हुनुहुँदैन । त्यसकारण म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु–काँग्रेस एउटा पुरानो राजनीतिक पार्टी हो । काँग्रेसले जिम्मेवारीका साथ प्रश्तुत हुनुपर्छ ।

र, १ गते जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमा काँग्रेसले सहयोग गर्नु पर्छ । त्यसपछिका बैठकहरुमा पनि उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । नेपाली काँग्रेसले नीति, कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अरु विषयसँग सौदावाजी गरेर त्यसमा अपm्ठ्यारो सृजना गर्ने, त्यो बैठक सञ्चालन हुन नदिने, यस प्रकारले काँग्रेसले गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी कसैलाई पेलेर जाँदैनौं ।

हामी त्यस ढंगले प्रश्तुत पनि भएका छैनौ । सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरुलाई खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमत गराएर, उहाँहरुलाई संवादनै गराएर सहमतीका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार अत्यन्तै सचेत पनि छ । जिम्मेवार पनि छ ।

त्यसका निम्ति हामीले हरसम्भव प्रयास पनि गरेका छौं । म संसदीय मामिलामन्त्री पनि भएको नाताले विभिन्न दलहरुसँग समन्वय गर्ने, औपचारिक, अनौपचारिक संवादहरु गर्ने र सहमतीका निम्ति वातावरण बनाउने कुरामा निरन्तर रुपमा हामी लागि राखेका छौं ।

आज बिहानै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लगायतका नेताहरुलाई बोलाउनु भयो, छलफल भयो । सहमतीका प्रयासहरु भएका छन । त्यसकारण सरकार चाहीँ यसमा जिम्मेवारी बोधका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । हामी त्यही ढंगले लाग्दछौं ।