विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर श्रम गरिरहेकाले ‘वैधानिक श्रम स्वीकृति’ पाउने

काठमाडौं । विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर काम गरिरहेका श्रमिकलाई ‘वैधानिक श्रम स्वीकृति’ प्रदान गरिने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीको लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले वैधानिकीरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो खालको श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छैन ।

श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन आवेदन पेश गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीृकति प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०२४ मे ३१ तारिखसम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

अफगानिस्तानमा जाने श्रमिकको हकमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असोज २० को निर्णयबमोजिम हुने जनाइएको छ । साथै सप्लायर कम्पनीको सिफारिसपत्र कार्यालय वा विभागको इमेलमा पठाउनुपर्नेछ । तर, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान खुला नगरेको मुलुक र पेशाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपूर्व अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो खिचिने वा औंठा छापमध्ये कुनै एक वा दुवै लिइनेछ । श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जुन निकाय वा कार्यालयमा कामदारको फोटो खिचिएको र जैविक विवरण लिइएको हो, श्रमिकले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन प्रणालीमा सोही निकाय वा कार्यालय मात्र छनौट गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसअघि ‘अन्य प्रकृतिका भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको श्रम स्वीकृति’ शीर्षकमा यस्तो खालको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको थियो । तर, यस्तो खालको श्रम स्वीकृति लिन श्रमिक नेपाल नै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै श्रमिकले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै नेपालबाट पहिला श्रम स्वीकृति लिई कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति बीचमा अर्को देशमा श्रम स्वीकृति लिई गएकोमा पुनः पहिले श्रम स्वीकृति लिई गएको देशमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि जान चाहेमा भिसा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । पहिलाकै मुलुकमा जान चाहेमा सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता र ई–भिसाको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

त्यस्तै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण सुरु गर्ने र निर्णय गर्ने जिम्मा कनिष्ट कर्मचारीलाई दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब कम्प्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा, भाषा अनुवादक, शाखा अधिकृत र अधिकृतलाई यसको जिम्मा दिइएको हो । जसले भिसाको प्रकृति, जारी मिति, अन्तिम मितिको रुजु गर्नेछन् ।

साथै नेपाली वा अंग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने, बायोमेट्रिक नभएको हकमा फिंगर प्रिन्ट स्क्यान गरिनेछ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार दुई वटा तहबाट श्रम स्वीकृति प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । कम्प्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा र भाषा अनुवादकले कागजपत्र रुजु गर्ने र शाखा अधिकृतले श्रम स्वीकृति प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्दै पुनः श्रम स्वीकृति माग गर्दा यसअघि श्रम स्वीकृति भएको निस्सा पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सम्पूर्ण सूचनाको आधिकारिकता सम्बन्धमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले गलत सूचना (कागजात) प्रविष्ट गरेको कारणले हुन जाने समस्या तथा कानूनी कारबाहीको भागीदार सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति नै हुनेछन् ।

श्रम स्वीकृतिको माग गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्रविष्ट गर्न लगाएको अवस्थामा विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थाले आफैं वा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुरोधमा रद्द भैसकेका भिसालाई वैध भिसा बनाइ वा अन्य प्रकारको भिसालाई गैरकानूनी रुपमा कामदार भिसामा परिवर्तन गरी वा अन्य व्यक्तिको कागजात सच्याइ आफैं जस्तो हुने गरी गलत सूचना वा कागजात प्रविष्ट गरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई समेत मतियारको रुपमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजायको व्यवस्था रहेको छ ।