साढे ६ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कताकाे प्रतिवेदन अख्तियारमा पेश

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा साढे ६ हजार भन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रतिवेदन अनुसार ६ हजार ७०५ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो ।

केन्द्रका अनुसार सात लाख ४६ हजार ४६३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । जसमा सात लाख ३९ हजार ७५८ जना अर्थात ९९.१० प्रतिशतले कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ६ हजार ७०५ जना अर्थात ०.९० प्रतिशतले कानून बमोजिम बुझाएका छैनन । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा संघीय तहका चार लाख ६६ हजार ३८१ जना अर्थात ९८.८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार ४१२ जना अर्थात ९६.३९ प्रतिशत कर्मचारी छन् ।

यस्तै स्थानीय तहका दुई हजार ६१ हजार ६७० जना अर्थात ९९.६७ प्रतिशत कर्मचारी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा ०.४२ प्रतिशत अर्थात ९८.६८ प्रतिशतबाट बढेर ९९.१० मा पुगेको छ । संघीय तहमा एक हजार १२४ जना, प्रदेश तहमा दुई हजार ६२७ जना र स्थानीय तहमा सात हजार ९३६ जनाको अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष बढी तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धी प्रतिवेदन केन्द्रका सचिव रामआधार साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा तीन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बुझाएका हुन् । कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव रामआधार साहले केन्द्रबाट सम्पादन भएका कार्यको संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य मुख्य विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।

सचिव साहका अनुसार राजपत्रमा २०७५ साउन २० गते बमोजिम जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना नगर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धी विवरण संकलन तथा प्रतिवेदन तयार पार्दा केन्द्रले भोग्नुपरेका कठिनाई, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्यांक केन्द्रलाई समयमै पठाउन सम्बन्धित निकायले गर्ने ढिलाईका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको तथा आगामी दिनमा आयोग र केन्द्रबीच गर्नुपर्ने समन्वय एवं सहकार्य गर्नुपर्नेमा सचिव साहले जोड दिए ।

सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्रबीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिए । सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई विद्युतीय ढाँचामा लैजानुपर्ने भनी यस केन्द्रबाट दिइएको सुझावमा प्रतिवद्धता जनाए । साथै प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य अझ प्रभावकारी रूपमा लैजान निर्देशन दिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी र कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुने भएकाले यसतर्फ सबै निकाय प्रमुख जिम्मेबार हुनु पर्ने धारणा राख्दै केन्द्रको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त, सचिव तथा सहसचिवको उपस्थिति थियो । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।