महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन- संघ र प्रदेश सुध्रिएनन्, स्थानीय तहले घटाए बेरुजु

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन आगामी साता आउने भएको छ । प्रतिवेदनका लागि स्थलगत अनुगमन तथा अध्ययन सकिएको नायब महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईले जानकारी दिए ।

उनले ६१औं प्रतिवेदनका लागि गरिएको स्थलगत अध्ययनमा स्थानीय तह केही सुध्रिएको तर केन्द्र र प्रदेशको हालत उस्तै देखिएको बताए ।

दोस्रो पटक निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले बेरुजुलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । यसैकारण स्थानीय तहको बेरुजुमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघ र प्रदेशमा जति वटा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि बेरुजुलाई प्राथमिकता नदिइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइको छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु औंल्याइएको थियो ।

संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था र संघीय कानूनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम हरेक वर्ष लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ ।