गिरिबन्धु टी-स्टेटबारे गगन : जग्गा अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले दायाँबायाँ नहेरोस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन्।

चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले भनेका छन्- नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूना मात्र हो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौँ। ती विषय कानुनमा नै समेटौँ, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौँ।

सर्वोच्चका फैसलापछि कांग्रेसले गिरिबन्धु टी-स्टेटको विषयलाई लिएर सदन चर्काउने तयारी गरेको छ। यसबारे आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो। २०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय अहिले विवादमा तानिएको छ।

त्यसबारे गगनको प्रतिक्रिया

गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी–स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ।

सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ ।

यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ।

उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाई लड्नुहुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ! सम्मानित अदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टा पट्टा गर्दा निश्चित आधारविना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासँगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको छ।

हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, विक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो।

अतः सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ।बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा यकिन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्य प्रारम्भ गरोस्। यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्।

अन्त्यमा, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूना मात्र हो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौँ ।

ती विषय कानुनमा नै समेटौँ, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौँ। साथै, तामेलीमा रहेका यस्ता खाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याऊँ।