नीति तथा कार्यक्रममै आयाे शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध गर्ने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको योजना

काठमाडौं । शिक्षकलाई राजनीति गर्न निषेध गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएर आएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा मंगलबार पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको उक्त योजना समावेश भएको हो ।

यो योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएसँगै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सहज हुने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १५१ मा भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

बुँदा नम्बर १५१ मा नै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको १४२ नम्बर बुँदामा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने भनिएको छ भने विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ । प्रारम्भिक तथा बाल विकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ तथा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १४३ मा विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४४ मा स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिने भनिएको छ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने तथा प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलित लक्षित गरिब तथा जेहेनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४५ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिने तथा विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपाय जस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा १० वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सीप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १४६ मा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिने तथा शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

बुँदा नम्बर १४७ मा उल्लेख गरिएअनुसार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यवसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइने भएको छ । त्यसै बुँदामा निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

बुँदा नम्बर १४८ मा नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने तथा समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय-लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ र यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४९ मा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने, श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने व्यवस्था मिलाइने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने तथा विभिन्न क्षेत्रमा सीप विकासका लागि १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १५० मा शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइने तथा शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १५२ मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिने उल्लेख छ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेन्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर १५३ मा शहीद प्रतिष्ठान नेपाल सम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा एकएक विद्यालय हुनेगरी थप दुई यस्ता विद्यालय स्थापना गरिने भनिएको छ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ र ढुवानी हुनेगरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि तथा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिने नीति अघि सारिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १५४ मा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३०० शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिने तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।