योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने

काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायर बिस्तार गरिने योजना अघि सारिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नम्बर १७२ मा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ ।

छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।’

साथै श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने, रोजगार व्यवस्थापन र सिप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिपविकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिने पनि समेटिएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष, सिप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने, बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरिने सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने तथा महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ भने जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम मर्यादित रणनीति तय गरिने उल्लेख छ ।

गन्तव्यको स्थानान्तरण वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइनेछ, सिपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने भनिएको छ । उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकको लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

बैदेशिक रोजगारी अन्तरगत श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएको छ ।