स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न उद्योग व्यवसायी महासंघको माग

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले उद्यम व्यवसायको क्षेत्रले निकै समस्या भोग्नुपरेको भन्दै आगामी बजेटमा आफूहरुका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको प्रथम कर्पोरेट भेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुले विगतका नीतिगत निर्णयले मर्कामा पारेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत सहजीकरण गर्न उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका संयोजक भागीरथ सापकोटाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुले राखेका माग सम्बोधन हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन माग गरेका छन् ।

उनले सबैखालका उद्योगीहरु अहिले आफ्ना माग बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महासंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने पनि बताएका छन् ।

संयोजक सापकोटाले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग महासंघले बोकेर सम्बन्धित निकाय र सरकारमा पु¥याइदेओस् भन्ने चाहना सबै क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको रहेको भन्दै यो चाहनाअनुसार महासंघले समग्र निजी क्षेत्रको माग बोकेर सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

क्रसर तथा खानी उद्योग संघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले विगत वर्षदेखि नै क्रसर उद्योगमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसपालिको बजेटमार्फत क्रसर उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएर जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुन नसकेकोतर्फ मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए ।

फ्लोर मिल एसोसियसनका तर्फबाट उद्योगी सुमन भुसालले स्वदेशी गहुँले माग नधान्ने अवस्था हुँदा पनि सरकारसँग कुनै तथ्यांक नै नभएको बताए ।

उनले नेपालको वार्षिक गहुँ उत्पादन क्षमता ८ लाख टन रहेको भए पनि सरकारी अधिकारीहरुले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई देखाउन आफूखुशी हरेक वर्ष प्रतिशतले उत्पादन बढेको देखाउन वार्षिक २१ लाख टन उत्पादन हुन्छ भनेर देखाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

निर्माण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यवसायी खोपनिधि लोहनीले निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गरे । उनले निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रुग्ण बनिरहेको भन्दै सबै निर्माण सामग्री खपत गर्ने निर्माण क्षेत्र फेल भयो भने कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग चल्न नसक्ने बताए ।

शिक्षाका नाममा वर्सेनि ६७-६८ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पैसा बाहिरिने गरेको भन्दै शिक्षालाई उद्योगका रुपमा विकास गरी विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग मधुकर पाण्डेले गरेका छन् ।

मेगा कलेजका सञ्चालक रहेका उनले नेपालका विद्यार्थीहरु पढ्ने जाने विश्वविद्यालयहरु निकै कम र्‍यांकिङमा पर्ने विश्वविद्यालय रहेकाले उनीहरु पढ्न नभई अवसर नदेखेर विदेशिएको बताएका छन् ।

सूचना प्रविधिमा नेपाल दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट सम्भावना रहेको भन्दै उनले सूचना प्रविधिलाई चाँडोभन्दा चाँडो उद्योगका रुपमा मान्यता दिएरअघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सेनेटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अर्यालले ७ अर्ब लगानी रहेको सेनेटरी प्याड उद्योग अहिले समस्यामा रहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । उनले केही समय अगाडि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा जम्मा ९ अर्बको लगानी सम्झौता भएको तर, सेनेटरी प्याड उद्योगमा अहिले ७ अर्ब लगानी रहेको अवस्थामा आत्मनिर्भर हुँदा पनि सेनेटरी प्याड उद्योगले संरक्षण नपाएको गुनासो गरे ।

सुझाव सुनेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेगरी सरकार लागिपरेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले बजेटबाट सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ भन्ने नभए पनि आमउद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले नीतिगत स्थिरता खोजेको औंल्याए ।

उनले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट १२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको बताए । विनियोजित बजेट खर्च नहुनुमा नीतिगत अस्पष्टता नै मुख्य कारण रहेको र यसपालिको बजेटमार्फत त्यस्तो अस्पष्टता हटाउन अधिकतम कोसिस हुने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

उद्योग व्यवसायको क्षेत्रले पूँजी र जनशक्ति हुँदा पनि थप लगानीका लागि प्रोत्साहन नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै उनले आगामी बजेटबाट तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा करका दरहरु एकै हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री भण्डारीले अर्थमन्त्रीसँग आफैंले छलफल गरेर मन्त्रालयको विषय यो हो, कार्यक्रम यो हो भनेर दर्ज गराएरै छाड्ने दाबी गरे ।