संसदीय समितिको कार्यादेश मस्यौदा टाइप हुँदै, रविको नाममा अड्कियो सहमति

काठमाडौं । देशभरका संकटग्रस्त सहकारीको बचत अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नेबारे दलहरू सहमत भए पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएकाले कार्यदलमा सहमति बन्न सकेको छैन ।

सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा बिहानदेखि भएको छलफलमा अन्य विषय सहमति भए पनि रविको नाममा विवाद छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई दिइने कार्यादेशभित्र कहिँ न कहिँ रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

कांग्रेस नेताहरुको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘कार्यादेशको मस्यौदा टाइप भइरहेको छ । तर, उहाँहरूले यत्रो हामीले आन्दोलन गरेर हाउस बन्द भइसकेको अवस्थामा हामीलाई फेस सेभ गर्नका लागि पनि कहीँ न कहीँ रविको नाम उल्लेख भएन भने गाह्रो पर्छ भनिरहनुभएको छ । हामीले त्यो सम्भव नहुने भनेका छौं ।’

संकटग्रस्त सहकारीको सन्दर्भमा रवि जोडिएका सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा विमत्ति छैन । तर, रविको नाम उल्लेख गरेर भने कार्यादेश नबन्ने सत्तापक्षको भनाइ छ ।

कार्यदलको सहजीकरण गरिरहेका कानूनमन्त्री पदम गिरीले सहमतिको प्रयास भइरहेको र सकेसम्म चाँडो टुंगिने बताए । यहीकारण संसद बैठक सूचना टाँसेर सारिएको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे, एमालेबाट महेश बर्तौला र रास्वपाबाट सन्तोष परियार छन् भने सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री गिरीले संयोजन गरिरहेका छन् । बैठकमा कांग्रेस नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखक पनि मिसिएका थिए ।