कार्यादेशमा कांग्रेसको अडान- गृहमन्त्री र उनी संलग्न संस्थाहरुको फाइल खोल्न संसदीय छानबिन

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया ग्रुप र त्यसमा लगानी भएको रकम निकालिएका सहकारीको बारेमा संसदीय छानबिन आवश्यक भएको भन्दै त्यसबाहेक अरुमा सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको छ ।

कानून मन्त्रालयमा दिनभर भएको कार्यदलको बैठकमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा यही विषय राख्नेमा कुरा नमिलेको हो । कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई मातहत निकायले अनुसन्धान र बयान गराउन नसक्ने भएकैले संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

कार्यदलभित्र कार्यादेशमा रविको नाम राख्नेबाहेक अरु सबै विषयमा सहमति भएको भनेर सत्तापक्षले एकोहोरो प्रचार गरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले गृहमन्त्री र उनी संलग्न संस्थामा भएको सहकारीको बचत अपचलनको बारेमा संसदीय छानबिन आवश्यक रहेकाले अरु विषयमा हुने सहमतिको अर्थ नरहेको बताएका छन् ।

कार्यदलका सदस्य जीवन परियारसहितका नेताहरुले दिनभरको छलफलका निष्कर्षबारे संसदीय दलमा महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । मुख्य विषयमा सहमति नभएको उनीहरुले बताए । ब्रिफिङमा रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । त्यसपछि कांग्रेसको आफ्नो बेग्लै मस्यौदा लिएर परियार कार्यदल बैठकमा फर्किएका छन् ।

महामन्त्री थापाको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने– मुख्य कुरा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको बारेमा संसदीय छानविन समिति बनाउने होइन,त्यो त राज्यका निकायले नै गरिरहेका छन् । अहिले त गोरखा मिडिया ग्रुप र सुर्यदर्शनलगायतका गृहमन्त्री संलग्न सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको फाइल खोल्ने भनेर संसदीय छानविन समिति मागेका हौं । हिजो एमालेले सुन तस्करीको बेला गृहमन्त्रीसँग सिआइबीले बयान लिन सक्दैन भनेर संसदीय छानविन समिति मागेको जस्तै अहिले कांग्रेसले गृहमन्त्रीको संलग्नताको छानविन नियमित निकायबाट हुन सक्दैन भनेर संसदीय छानविन गरौं भनेको हो ।

गृहमन्त्री संलग्न संस्थाको अपचलन र उनको संलग्नताकै बारेमा किटेरमात्र छानविन समिति गठन हुने कांग्रेसको अडानपछि सहमति प्रयास अवरुद्ध भएको छ ।