सुदूरपश्चिममा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्तिमा नेकपा एस हाबी, एमाले–माओवादी शून्य

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले सरकार विस्तार भन्दा धेरै चासो आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनमा देखाएको पाइएको छ ।

उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना भइसकेको छ । विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन् । तर, अहिले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बेला उनी महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्तिमा केन्द्रित भएका छन् ।

केही दिन पहिले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा चन्द्र बहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री सोडारीले त्यसलगत्तै नीति तथा योजना आयोगमा गणेश विकेलाई जिम्मेवारी दिए ।

यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नियुक्त पाउनेमा सबै भन्दा धेरै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट भएका छन् । पछिल्लो पटक शाही र विके नियुक्त हुँदा त्यस अघि नै प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक बहादुर सिंह, प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा युवराज कुवर, खप्तड पर्यटन विकास समितिको उपाध्यक्षमा हर्क बहादुर सिंह र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दिपिका भट्टले जिम्मेवारी पाइसकेकी छन् ।

कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनमा हुँदा मुख्या न्याधिवक्ताबाट माओवादी निकट कुलानन्द उपाध्यायलाई र नीति तथा योजना आयोगमा रहेका माओवादी निकट मोहनदेव बिष्टलाई हटाएर दुबै ठाउँमा कांग्रेसले आफू निकटकालाई नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेसले नीति तथा योजना आयोगमा बिष्टलाई हटाएर अनुप कुमार उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको थियो भने , मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट उपाध्यायलाई हटाएर ठेकेन्द्रराज जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

गठबन्धनमा रहँदा पनि आफ्नो पार्टी निकटकालाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा कुनै भूमिका नखेलेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई अल्पमतमा पारिएको थियो ।

भट्टले भूमिका प्रभावकारी नदेखाएको , नियुक्तिहरूमा माओवादीलाई जिम्मेवारी नदिइएको, सरकारमा माओवादीको वरियताक्रम नभएको लगायतका आरोप लगाउँदै संसदीय दलका नेताबाट बहुमतका आधारमा उनलाई हटाइयो ।

गठबन्धनमा हुँदा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले माओवादी निकटकालाई हटाएर कांग्रेस निकटकालाई नियुक्त गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेका मानबहादुर धामी अहिले माओवादी संसदीय दलका नेता छन् । सोडारीले मुख्य न्यायाधिवक्ता र नीति तथा योजना आयोगमा नियुक्त गर्दा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको धामीले सुनाए ।

‘हामीलाई कुनै जानकारी छैन । हामीसँग छलफल र परामर्श पनि गर्नु भएको छैन ’ उनले भने ‘माओवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा छ महत्त्वपूर्ण नियुक्ति वा निर्णयमा सल्लाह गर्नुपर्छ । तर, उहाँले त्यस्तो गर्नु भएको छैन । ’

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले ज्येष्ठ ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए। त्यसपछि छलफल गरेर मात्रै महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले त्यसैलाई छलफल विना नै अगाडी बढाएको धामीले आरोप लगाए ।

यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले परामर्श र छलफल नगरेरै भटाभट राजनैतिक नियुक्तिलाई अगाडि बढाइरहेको आरोप लगाएको छ ।

‘हामी त सरकारमा भएका छैनौँ तर सत्ता साझेदार त हौ नि राजनैतिक नियुक्तिहरू गर्दा हामी लगायतका दलहरूसँग छलफल नगर्ने यो राम्रो होइन’ रावलले भने ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले गरेका दुबै नियुक्तिमा यहाँका दुबै ठुला दल रुष्ट भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको एकल अधिकार भए पनि यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक रहेको दुबै दलका संसदीय दलका नेता बताउँछ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी सुरुबाटै सरकारमा भएको हुँदा केही पहिले र केही अहिले उक्त पार्टी निकटका व्यक्तिहरूले राजनैतिक नियुक्ति पाएका छन् । तर, एमाले र माओवादी निकटका व्यक्तिहरूले भने अहिले राजनैतिक नियुक्ति नभएको गुनासो आएको छ ।