राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता पठाएको छ । सरकारले विधेयक फिर्ताका लागि संसदमा पत्राचार गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव वहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरले सभालाई सुनाएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएसँगै अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा संसद अन्त्य भएका बेला अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खुलेको छ । एमाले विभाजनका लागि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश ल्याएको थियो । एमाले विभाजनको उद्देश्य सकिएपछि तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दल विभाजनवाला दफा अहिले निष्क्रिय छ ।

जसपा विभाजनका बेला ऐन निष्क्रिय भएकाले नियमावलीमा टेकेर निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई दल दर्ताको अनुमति दिएको थियो । त्यसकाविरुद्ध उपेन्द्र यादव अदालतमा गएका छन् । अब सरकारले संसदमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक मस्यौदा लैजानुपर्नेछ ।

यदि सदनको कारबाही अवरुद्ध नै भइरहे सरकारसँग संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने सुविधा पनि छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा अघिल्लो सरकारले राखेक कतिपय प्रावधानहरू हटाउन र केही थप्नका लागि सरकारले नयाँ परिस्थितिमा विधेयक फिर्ता गरेको हो ।

यसैबीच प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दलहरु विभाजन गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले राजनीतिक स्थायित्वको वकालत गरेर आएका नयाँ भनिने दल रास्वपाजस्ताले दलहरु विभाजन गर्न सहज बनाउन खोजेको र आफ्नो धारणाबाट च्युत भएको बताए ।