२७ वर्षमा १४ संसदीय छानबिन समिति गठन, कुनै छैन व्यक्ति केन्द्रित

काठमाडौं । उपप्रधान एव‌ गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले भने आफ्नो नाम नै तोकेर छानबिन समिति बनाउने भए पनि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

तर, नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म गठन भएका कुनै पनि संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम तोकिएको छैन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालमा पहिलो पटक २०५४ साल असोज १६ गते संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना थिए । पछिल्लो पटक २०७९ जेठ २० गते संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको संयोजक तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा थिए । यसबीचमा धेरै संसदीय छानबिन समिति बने, तर कुनै पनि समिति व्यक्तिको नाम तोकेर गठन भएको इतिहास छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रहँदा बनेको संसदीय छानबिन समितिमा समेत व्यक्तिको नाम उल्लेख छैन । बजेट निर्माणका बेला करका दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री रहेका शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाइएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि जनार्दन शर्माकै नाम तोकेर छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । त्यतिबेलाका सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले नै नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर गलत अभ्यास गर्न नहुने तर्क गरेको थियो ।

त्यसबेला आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश विषयसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

हालसम्म बने १४ वटा संसदीय छानबिन समिति

नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म १४ वटा संसदीय छानबिन समिति गठन भएका छन् ।

सबैभन्दा पहिले २०५४ साल असोज १६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन सांसद आन्दप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय निर्वाचन २०५४ मा अनियमितता भएको सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा तत्कालीन सांसद राजेन्द्रकुमार पाण्डेले समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसै प्रस्तावमा दोस्रो दिन राष्ट्रियसभाको बैठकमा महेन्द्रकुमार मिश्र प्रस्तावक र सबै सदस्य समर्थक रहेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रियसभाका पाँच र प्रतिनिधिसभाका १० जना सांसद रहनेगरी १५ सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०५४ साल फागुन महिनामै राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका ६ र राष्ट्रियसभा ३ जना गरेर नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । जसका सभापति परि थापा रहेका थिए ।

२०५६ भदौ ३० गते राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका ५ जना गरेर १५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको सभापति पनि परि थापा नै थिए ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले २०६३ बैशाखमा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा सांसद हेमनारायण यादवको हत्याकाण्डबारे ६ सदस्यीय अध्ययन अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो । यो संसदीय छानबिन समितिमा भने सांसदको नाम उल्लेख भएको छ । ती सांसदको निधन भइसकेको कारणमात्रै उनको नाम उल्लेख गरिएको हो ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदले नै २०६४ सालमा बेलबारी हत्याकाण्डसम्बन्धी व्यवस्थापिका-संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । परि थापाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले २०६६ सालमा संविधानसभा सदस्य पदमलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा संसदीय समितिका सबै सदस्य रहनेगरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याग्रस्त स्थानको अध्ययन भ्रमण उपसमिति गठन गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभाकै महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिले २०६६ असोज ११ गते तत्कालीन समिति सदस्य विनोद पहाडीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा एक महिला प्रहरी जवानमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनासम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभाकै महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिले २०६६ फागुन २६ गते समिति सदस्य सन्ध्या देवीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरको बाँसपानी इलाकामा नेपाली सेनाको गोली प्रहारबाट दुई महिला र एक बालिकाको मृत्यु भएको घटनासम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभाले नै तत्कालीन सांसद भीम आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभाले २०७१ सालमा लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले नै २०७४ सालमा सुवोधकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७७ सालमा सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका सोती हत्याकाण्ड (नवराज विकसहित ६ जना) छानबिन संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । त्यसपछि दुई वर्षअघि मात्रै २०७९ मा तत्कालीन सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश विषयसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

पछिल्लो पटक २०७९ मै तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संघीय संसद राष्ट्रियसभा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो ।